UP Real Estate Projects: यूपी के 8 जिलों में 15 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी; लखनऊ और वाराणसी में बनेंगे नए आशियाने

लखनऊ में मंजूर परियोजनाओं से आवासीय निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, निर्माण कार्यों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

काशी में 330 यूनिट का होगा विकास

भगवान शिव की नगरी वाराणसी में दो परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इनमें एक आवासीय और दूसरी मिश्रित उपयोग वाली परियोजना शामिल है। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 166.73 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इनके तहत 330 यूनिट विकसित की जाएंगी।

मिश्रित उपयोग वाली परियोजनाओं में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जगह विकसित की जा सकती है। इससे संबंधित क्षेत्रों में अलग-अलग तरह की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

मथुरा और आगरा में भी तैयार होंगे बड़े प्रोजेक्ट्स

मथुरा में 252.80 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश वाली एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 310 यूनिट बनाई जाएंगी। वहीं, आगरा में 135 करोड़ रुपये के निवेश वाली एक व्यावसायिक परियोजना को स्वीकृति मिली है। इस परियोजना में 29 व्यावसायिक यूनिट विकसित की जाएंगी। इन दोनों जिलों में मंजूर परियोजनाएं आवासीय और व्यावसायिक रियल एस्टेट गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम मानी जा रही हैं।

बुलंदशहर और मुरादाबाद में भी निवेश

लखनऊ और काशी के अलावा बुलंदशहर में भी 119.34 करोड़ रुपये की मिश्रित उपयोग वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 122 यूनिट विकसित की जाएंगी। मुरादाबाद में 42.34 करोड़ रुपये के निवेश वाली एक मिश्रित उपयोग परियोजना को स्वीकृति मिली है। इसमें चार यूनिट बनाने का प्रस्ताव है।

मेरठ और बाराबंकी को भी मिली मंजूरी

मेरठ में 26.44 करोड़ रुपये की आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 63 यूनिट विकसित की जाएंगी। वहीं, बाराबंकी में 12.68 करोड़ रुपये की आवासीय परियोजना को स्वीकृति मिली है। इसमें 92 यूनिट बनाने की योजना है।

8 जिलों में निवेश से रोजगार बढ़ने की उम्मीद

UP RERA के अनुसार, इन परियोजनाओं में प्रस्तावित निवेश से संबंधित जिलों में निर्माण कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा निर्माण सामग्री, परिवहन, इंजीनियरिंग और श्रम सेवाओं जैसे सहायक क्षेत्रों को भी फायदा मिल सकता है। रियल एस्टेट परियोजनाओं में निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान मजदूरों, तकनीकी कर्मचारियों, इंजीनियरों और अन्य सेवा प्रदाताओं की जरूरत होती है। ऐसे में परियोजनाओं के आगे बढ़ने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि, रोजगार की वास्तविक संख्या के बारे में प्राधिकरण ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है।

प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर नजर रखेगा UP RERA

प्राधिकरण ने कहा कि मंजूर परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही 'रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016' और लागू नियमों के पालन पर जोर दिया जाएगा। इसमें निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करना भी शामिल है। UP RERA के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने कहा कि अथॉरिटी यूपी के रियल एस्टेट क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए काम कर रहा है।

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कुल मिलाकर, आठ जिलों में 1,226.57 करोड़ रुपये के निवेश वाली इन 15 परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से उत्तर प्रदेश के आवासीय और व्यावसायिक रियल एस्टेट क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।