ट्रंप ने PM मोदी को दिया न्योत, गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का दिया प्रस्ताव

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का गाजा पीस प्लान अब दूसरे चरण में पहुंच गया है। इस चरण में ट्रम्प ने गाजा के प्रशासन और दोबारा निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा (NCAG) बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी की निगरानी, फंड जुटाने और बड़े फैसलों के लिए एक अलग संस्था बनाई गई है, जिसे ‘बोर्ड ऑफ पीस’ कहा गया है

अपडेटेड Jan 18, 2026 पर 10:38 PM
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के लिए पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। इस बोर्ड का उद्देश्य गाजा में शांति, पुनर्निर्माण और नई शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। यह बोर्ड 15 जनवरी को ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली शांति योजना के दूसरे चरण के तहत घोषित किया गया था।

हालांकि, इस प्रस्ताव पर भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यदि भारत इस पहल में शामिल होता है, तो यह पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया में उसकी भूमिका को और मजबूत कर सकता है।

बता दें कि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का गाजा पीस प्लान अब दूसरे चरण में पहुंच गया है। इस चरण में ट्रम्प ने गाजा के प्रशासन और दोबारा निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा (NCAG) बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी की निगरानी, फंड जुटाने और बड़े फैसलों के लिए एक अलग संस्था बनाई गई है, जिसे ‘बोर्ड ऑफ पीस’ कहा गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति ट्रम्प हैं। इसके साथ ही गाजा के कामकाज को संभालने के लिए एक गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है।


व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बोर्ड ऑफ पीस के सदस्यों की सूची जारी की। इस बोर्ड में कुल 7 सदस्य हैं, जिनमें भारतवंशी अजय बंगा भी शामिल हैं। अजय बंगा इस समय वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष हैं। बोर्ड के अन्य सदस्यों में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं।

इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि एक बोर्ड होगा। इसकी अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे। इसमें युद्ध से ग्रसित क्षेत्र में शासन करने के लिए एक टेक्नोक्रेट्स की एक फिलिस्तीनी समिति होगी. साथ ही दूसरा कार्यकारी बोर्ड होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा सलाहकार भूमिका निभाएंगे।

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