Bitcoin, Ethereum या NFT को भारत में कभी नहीं मिलेगी कानूनी मान्यता: फाइनेंस सेक्रेटरी

'क्रिप्टो एक तरह की सट्टेबाजी है'

फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने क्रिप्टो पर टैक्स को लेकर कहा, "क्रिप्टो एक सट्टा लेनदेन है, इसलिए हम इस पर 30% की दर से टैक्स लगा रहे हैं। बिटकॉइन या इथेरियम का वास्तविक मूल्य कोई नहीं जानता। उनकी दर में दैनिक उतार-चढ़ाव होता है। क्रिप्टो के जरिए कमाई करने वालों को अब 30% का भुगतान करना होगा। यह है सरकार की नई नीति।"

उन्होंने कहा, "यह केवल क्रिप्टो के लिए नहीं है, यह सभी सट्टा आय के लिए है। उदाहरण के लिए, यदि मैं घोड़े की रेस से हुई कमाई को लेता हूं, तो उस पर भी 30% टैक्स लगता है। किसी भी सट्टा लेनदेन पर पहले से ही 30% टैक्स है। इसलिए हमने उसी दर से क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स लगाने का फैसला किया है।"

'खेती को छोड़कर हर चीज पर टैक्स'

सोमनाथ ने सरकार की टैक्स नीति के बारे में कहा, "सरकार की नीति यह है कि कृषि को छोड़कर बाकी सभी स्रोतों से हासिल होने वाली आय टैक्स के योग्य है। वर्तमान में, हमारे पास क्रिप्टोकरेंसी पर स्पष्टता नहीं है। कई इसे बिजनेस से होने वाली आय के रूप में तो कई कैपिटल गेन के रूप में दिखाते थे। कई लोग अपनी क्रिप्टो संपत्ति घोषित ही नहीं करते थे। हालांकि अब सभी वर्चुअल एसेट्स पर एक समान दर से टैक्स लगाने का फैसला किया गया है और वह टैक्स की दर है 30%।"

'RBI की डिजिटल करेंसी होगी लीगल टेंडर'

सोमनाथन ने कहा, "अगले वित्त वर्ष में जारी होने वाले डिजिटल रुपये को आरबीआई का समर्थन मिलेगा जो कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। पैसा RBI का होगा लेकिन प्रकृति डिजिटल होगी। RBI द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपया लीगल टेंडर होगा। बाकी सभी लीगल टेंडर नहीं हैं, कभी लीगल टेंडर नहीं बनेंगे।"