Name: आवाज़ अड्डाः मोदी सरकार का आखिरी बजट, जेटली की पोटली में क्या होगा खास!
Uploaded: 2018-01-31T20:42:15+05:30
Description: मोदी सरकार अपने आखिरी पूर्ण बजट में आम आदमी के लिए क्या सौगात लेकर आएगी -

मोदी सरकार अपने आखिरी पूर्ण बजट में आम आदमी के लिए क्या सौगात लेकर आएगी - 

आवाज़ अड्डाः मोदी सरकार का आखिरी बजट, जेटली की पोटली में क्या होगा खास!

वित्त मंत्री अरुण जेटली गुरुवार को कैसा बजट देंगे। इस पर कयास लगाने का आखिरी मौका है कि मोदी सरकार इस बजट में क्या करेगी। क्या ये एक ड्रीम बजट होगा या वित्त मंत्री संतुलन साधने के फेर में फंस जाएंगे।
बजट में ऑनलाइन मंडियों को बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। 2020 तक इनको 585 से बढ़ाकर 1100 किये जाने का लक्ष्य रखा जा सकता है। हरके मंडी के लिए 80 लाख रुपये का फंड संभव है। 1,000 गांवो में हाट और फसल मंडी लगाने के लिए फंड का प्रावधान हो सकता है। ग्राहक सीधे किसानों से फसल खरीदें इस परल फोकस हो सकता है। इसके साथ ही कृषि टेक्नॉलजी स्टार्ट अप के लिए फंड देने और कृषि उन्नति स्कीम की घोषणा भी संभव है। इस बड़ी स्कीम में सभी मौजूदा स्कीम मर्ज की जा सकती हैं।
बजट में महिला किसानों को बढ़ावा देने पर फोकस हो सकता है जिसके लिए महिला किसानों के लिए अलग फंड का ऐलान संभव है। इसके अलावा फसल बीमा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी संभव है।
इस बजट में शिक्षा पर आवंटन 14 फीसदी बढ़ सकता है। आरटीई का दायरा बढ़ाने का एलान भी संभव है। अब कक्षा 12वीं तक आरटीई के दायरे में लाए जाएंगे। बजट में हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी को ज्यादा आबंटन हो सकता है। कुछ नए शोध पार्कों के एलान के आसार भी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रिपल आईटी जैसे नए उच्च शिक्षण संस्थानों की घोषणा हो सकती है। हेल्थ बजट में 11 फीसदी बढ़ोत्तरी का अनुमान है।
सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य बीमा हेल्थ बजट का फोकस होगा। बजट में हेल्थ इंश्योरेंस पर 2,000 करोड़ का प्रावधान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का फोकस सबको हेल्थ इंश्योरेंस देने पर रहेगा। बजट में इस बार हेल्थ सब सेंटर को मॉडर्न अवतार देनें का फैसला मुमकिन है जिसके तहत ये सब सेंटर डॉक्टर, नर्स, दवा और जांच सुविधाओं से लैस होंगे। सभी को सरकारी अस्पतालों में हेपटाइटिस बी का टीका मुफ़्त लगाने का भी प्रवधान हो सकता है।
इस बार बजट में रोजगार देने वाले सेक्टरों को खास मदद मिल सकती है। मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और छोटे कारोबार पर खास ध्यान होगा। रोजगार को अनौपचारिक से औपचारिक सेक्टर में लाने का रोडमैप पेश किया जा सकता है। इस बजट मुद्रा योजना को पहले से ज्यादा फंड मिल सकता है और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बजट बढ़ना भी संभव है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बजट 1500 करोड़ किया जा सकता है। साथ ही मनरेगा का बजट बढ़कर 55,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
इस बजट में हाइवे सेक्टर के लिए इस साल 15 फीसदी बजट बढ़ाने की संभावना है। इस साल हाइवे के लिए 71,000 करोड़ का बजट मुमकिन है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नए रेटिंग सिस्टम पेश होगा। साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टोल में छूट का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2018-2017 में 5000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का प्रस्ताव है। 
इस साल सरकार सड़क सुरक्षा के लिए अलग फंड मुहैया करा सकती है। सड़क सुरक्षा योजना का एलान भी मुमकिन है। साथ ही हाइवे पर दुर्घटना पीडि़तों को मदद मुहैया की योजना इस बजट में है।
इस साल बजट में रेल किराया न बढ़ाए जाने की उम्मीद है। बजट में यात्री सुविधाएं और सेफ्टी को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होगी। पिछले साल के मुकाबले बजट में 8-10 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। सर्विस चार्ज में छूट और फ्री इंश्योरेंस जारी रहेगा। बजट रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर फोकस होगा। लिफ्ट्स और एस्क्लेटर्स के लिए सरकार 3,400 करोड़ खर्च करेगी। वहीं सेफ्टी के लिए सिग्नलिंग और ऑटोमेशन पर फोकस होगा। रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ट्रेन सेट्स बनाएगी। मेक इन इंडिया के तहत देश में ट्रेन सेट्स बनाने की योजना है।

awaaz adda: The last full budget of the Modi government, what will happen in Jaitley's bundle!

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