बजट में मिडिल क्लास, नौकरीपेशा लोगों को क्या मिला और सरकार क्यों बैड बैंक बनाने की सोच रही है। ऐसे ही कुछ सवालों पर सीएनबीसी -आवाज ने वित्त राज्य मंत्री मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत की। आइए जानते है कि बजट को लेकर उनका क्या कहना है।
कोरोना काल में लोगों की उम्मीद पूरी हुई? इस सवाल का जबाव देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि बजट में नया टैक्स नहीं, राहत भी दी गई है। महामारी में भी सरकार ने लक्ष्य बनाए रखा है और सरकारी खर्च का मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। सरकार ने ऐसे समय में ना केवल लोगों की जान बचाई बल्कि इकोनॉमी को भी बचाया है.
नौकरीपेशा वर्ग को राहत क्यों नहीं? इस पर सवाल पर उनका कहना है कि नौकरी पर वापस रखने पर भी इन्सेंटिव दिया है। ब्याज पर ब्याज में भी राहत दी गई है। जब निवेश आएगा तो रोजगार के मौके आएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रा से रोजगार पैदा होगा।
इंफ्रा में निवेश से तत्काल राहत कैसे? इस सवाल पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने अनाज दिया है। EPFO, कल्याणकारी जैसे योजनाओं पर खर्च किया गया है। कुछ किसानों को भ्रमित किया गया है। वहीं पेट्रोल, डीजल पर राहत ना दिए जाने के सवाल पर उनका कहना है कि कर का ज्यादा हिस्सा राज्यों को आता है। राज्यों को राहत देने की शुरुआत करनी चाहिए। किसानों की भलाई के लिए सेस लगाया गया है।
सरकार की निजीकरण के पीछे की सोच पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि निजीकरण से 1.73 लाख करोड़ के निवेश का टार्गेट पूरा होगा। स्ट्रैटेजिक सेक्टर की साफ परिभाषा तक की है। विनिवेश से कंपनियों का विकास होगा। निजीकरण के लिए समय सीमा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि समय सीमा कई चीजों पर निर्भर करती है। प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की कोशिश होगी।
वैक्सीन सबको मुफ्त दिया जाएगा?इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महामारी में सबका ख्याल रखा है। देसी वैक्सीन दुनिया के 100 देशों को दिया गया है। अभी तक वैक्सीन के लिए पैसा नहीं लिया गया है। कई चीजों पर निर्भर करता है कि वैक्सीन फ्री होगी या नहीं। बैड बैंक बनाने से क्या फायदा होगा? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि बैड बैंक बनाना बैंकों की बैलेंस शीट साफ करने का रास्ता है।
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