बजट को लेकर आज से वित्त मंत्री की अलग अलग संगठनों के साथ बैठक शुरू हो गई है। आज पहले दिन CII, FICCI और एसोचैम समेत दूसरे इंडस्ट्री चैंबर्स के साथ बैठक हुई जिसमें बजट में रोजगार और निवेश बढ़ाने पर फोकस रखने पर जोर दिया गया। बैठक में CII के प्रेसिडेंट उदय कोटक ने सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी 50 फीसदी से नीचे लाने की सिफारिश की है।
आज की बैठक में आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की गई है। आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी ऐलान की भी सिफारिश की गई है। दर्जनों कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने की भी मांग की गई है।
CII के प्रेसिडेंट उदय कोटक ने कहा कि सरकारी कंपनियों का विनिवेश तेज होना चाहिए। घाटे और मुनाफे वाली कंपनियों में सरकार को हिस्सा घटाना चाहिए। सरकारी कपनियों की जमीन का बिक्री की जानी चाहिए। इस बैठक में विनिवेश, एसेट मोनेटाइजेशन पर कदम उठाने की सिफारिश करने के साथ ही। इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थकेयर पर ज्यादा सरकारी खर्च करने की सिफारिश की गई। इस मीटिंग में ये भी मांग की गई कि तैयार माल पर इंपोर्ट ड्यूटी किस्तों में बढ़े और कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटे। रोजगार बढ़ाने के लिए टैक्स की शर्तों और दरों में ढील की भी बात की गई।
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