Union Budget 2023 : प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल (Economic Advisory Council) के चेयरमैन बिबेक देबरॉय (Bibek Debroy) ने उम्मीद जताई कि भारत के आगामी आम बजट में टैक्सपेयर्स को एक एग्जम्प्शन यानी छूट से रहित डायरेक्ट टैक्स सिस्टम (direct tax system) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स बेस चौड़ा होगा और कंप्लायंस कॉस्ट घटेगी। मनीकंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में देबरॉय ने कहा, मुझे लगता है कि डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा एक बड़ा एजेंडा जो अभी भी लंबित है वह पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट दोनों के लिए एग्जम्प्शन खत्म करना है।
Union Budget 2023 : क्या बजट में टैक्स छूट खत्म कर सकती है सरकार? Bibek Debroy ने कही यह बात
Union Budget 2023 : प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन बिबेक देबरॉय (Bibek Debroy) ने उम्मीद जताई कि भारत के आगामी आम बजट में टैक्सपेयर्स को एक एग्जम्प्शन रहित डायरेक्ट टैक्स सिस्टम (direct tax system) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स बेस चौड़ा होगा और कंप्लायंस कॉस्ट घटेगी
Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Jan 13, 2023 पर 11:45 AM
एग्जम्प्शन रहित व्यवस्था की ओर बढ़ सकता है भारत
ओबेरॉय ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि बजट में ऐसे सिस्टम को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है जो एग्जम्प्शन से एक्जम्प्शन रहित व्यवस्था की ओर ले जाए।” देबरॉय के मुताबिक, भले ही भारत तुरंत इस सिस्टम को अपनाने नहीं जा रहा है जहां कोई एग्जम्प्शन नहीं हो लेकिन देश एक निश्चित टाइम फ्रेम में एग्जम्प्शन मुक्त दौर की ओर रुख करने की कोशिश कर सकता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बदलाव की माग के बीच 1 फरवरी को बजट, 2023-24 पेश करने जा रही हैं। इनमें एग्जम्प्शन खत्म करना भी शामिल है।
एग्जम्प्शन फ्री पर्सनल इनकम टैक्स रीजीम पेश कर चुकी है सरकार
सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में कम टैक्स रेट्स के साथ एग्जम्प्शन फ्री पर्सनल इनकम टैक्स रीजीम पेश किया था। हालांकि, टैक्सपेयर्स को पुराने टैक्स रीजीम में बने रहने का ऑप्शन बनाए रखा गया, जिसके तहत वे एग्जम्प्शन का लाभ उठा सकते हैं। कंपनियों के पास भी कम टैक्स रेट्स का विकल्प है, जिसमें एक्जम्प्शंस का लाभ बंद हो जाता है।
जीएसटी और टैक्स की चोरी
देबरॉय ने बताया कि देश को समग्र रूप से इनडायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, क्योंकि औसत जीएसटी रेट कथित रेवेन्यू न्यूट्रल रेट से कम है। हालांकि, आर्थिक सुधार की तर्ज पर इस वित्त वर्ष के दौरान टैक्स कलेक्शन मजबूत रहा है।
देबरॉय ने कहा, टैक्स चोरी अवैध है और वास्तव में डायरेक्ट टैक्स के साथ-साथ जीएसटी दोनों के मामले में हुई सख्ती से इसमें कमी आई है। मैं यह नहीं कह रहा कि चोरी खत्म हो गई है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कमी आई है।
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