Budget 2023: मैं उद्यमी नहीं हूं, व्यापार भी नहीं करता, फिर मुझे यूनियन बजट की फिक्र क्यों करनी चाहिए?

मंत्रालयों का बढ़ेगा आवंटन

वित्त मंत्रालय ‘प्री-बजट कंसल्टेशन’ के तहत सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राज्य के वित्त मंत्रियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन आदि समूहों और प्रतिनिधियों की राय जानने की कोशिश करता है। इसके आधार पर वित्त मंत्रालय बजट को आकार देना शुरू करता है । फाइनेंस मिनिस्टर यह तय करता है कि रक्षा कि लिए आवंटन कितना होगा। अभी किस मंत्रालय के आवंटन को कितना बढ़ाने की जरूरत है। विनिवेश यानी सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेचकर कितना फंड जुटाया जाना है। ये सभी चीजें तय होने के बाद बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है।

इस बार का बजट क्यों अहम है?

इस बार का बजट कई कारणों से अहम है । महंगाई की दर पिछले तीन क्वार्टर में तय मानक से ऊपर चली गई है। इसे नियंत्रण में लाना है। इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देनी है। 5 ट्रिलिऑन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए कदम उठाने हैं। कोविड महामारी से प्रभावित हुई रोजगार की स्थिति में सुधार लाना है। इनमें से किसी एक आयाम पर अधिक झुकाव किसी दूसरे आयाम की स्थिति बिगाड़ सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर के सामने इन सबके बीच सामंजस्य बनाने हुए बजट पेश करने की चुनौती है।

आज अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप पर मंडराते मंदी के खतरे के बीच इंडिया एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां अच्छी ग्रोथ दिख रही है। इसलिए वित्त मंत्री पर ऐसे उपाय करने की जिम्मेदारी है, जो इंडिया की ग्रोथ को टिकाऊ बना रख सकें। इसके लिए उन्हें बजट में इंडिया को इनवेस्टमेंट के लिए बेहतर डेस्टिनेशन बनाने वाले उपाय करने की चुनौती होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने के साथ ही पब्लिक इनवेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस करना होगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जिंदगी आसान होगी।

(पारिजात सिन्हा आर्थिक एवं सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषक हैं । वे लेखक एवं मैनेजमेंट तथा लॉ कंसल्टेंट भी हैं)