Budget 2024 Date: निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश कर सकती हैं फुल बजट, इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद

Budget 2024 Date: ऐसी रिपोर्ट हैं कि निर्मला सीतारमण इस साल फुल बजट 23 या 24 जुलाई को पेश कर सकती हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई को शुरू होने वाला है। और बजट इसी के आसपास पेश हो सकता है। संसद का मानसून सत्र 9 अगस्त तक चलेगा।

इससे पहले 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। और अब नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश होने वाला है। ऐसे में आम लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं।

Budget 2024: इनकम टैक्स के मोर्चे पर क्या हैं उम्मीदें

आम लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस साल स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर सकती है। इसके अलावा ये भी उम्मीद है कि नए टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री इनकम की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है।

सीनियर सिटिजंस भी इस बार सरकार से बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठा है। इस वर्ग को उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण इस बार सेक्शन 80TTB की लिमिट बढ़ा सकती हैं। अभी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिपॉजिट पर 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पर डिडक्शन का फायदा मिलता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट से मिलने वाले इंटरेस्ट को भी इस सेक्शन में शामिल करना चाहिए।

Budget 2024: रेंट पर डिडक्शन पर टैक्स डिडक्शन की मांग

बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग हैं जो किराए के घर में रहते हैं। सरकार को ऐसे बुजुर्गों को हाउस रेंट पर टैक्स डिडक्शन की सुविधा देनी चाहिए, जिन्हें नियमित रूप से पेंशन नहीं मिलती है। इससे बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्गों को राहत मिलेगी, जिनकी पेंशन इनकम नहीं है। देश में ऐसे सीनियर सीटिजंस की बड़ी संख्या है जिनकी पेंशन इनकम नहीं है और जो किराए के घरों में रहते हैं।

Budget 2024: हेल्थ पॉलिसी पर ज्यादा टैक्स छूट

पिछले कुछ सालों खासकर कोविड की महामारी के बाद प्राइवेट हाॉस्पिटल में इलाज करना बहुत महंगा हो गया है। बगैर हेल्थ पॉलिसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के बारे में कई लोग सोच भी नहीं सकते। इधर, इंश्योरेंस कंपनियों ने हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम बहुत बढ़ा दिया है। लेकिन, पिछले कई सालों से हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन की लिमिट नहीं बढ़ी है। अभी सीनियर सिटीजंस के लिए हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन के लिए 50,000 रुपये की लिमिट तय है। सरकार को इसके बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपये करने की जरूरत है।

Budget 2024: टैक्स-सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स पर लॉक-इन पीरियड में कमी

सरकार को टैक्स-सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट में सीनियर सिटीजंस के निवेश पर लॉक-इन पीरियड घटाना चाहिए। अभी बैंक या पोस्ट-ऑफिस के टैक्स सेविंग्स एफडी पर लॉक-इन पीरियड 5 साल है। म्यूचुअल फंड की टैक्स स्कीम यानी ELSS में लॉक-इन पीरियड 3 साल है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सीनियर सिटीजंस के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेट्स के लॉक-इन पीरियड को घटा सकती हैं। इससे बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजंस को फायदा होगा।