Budget 2024: इंडस्ट्री ने टैक्स में राहत और डयूटी स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग की

नई एनडीए सरकार के पहले बजट से काफी उम्मीदे हैं। एक तरफ मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद है तो इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने इनडायरेक्ट टैक्स घटाने और ड्यूटी स्ट्रक्चर को तर्कसंगत बनाने की राय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को दी है। वित्तमंत्री ने 25 जून को इंडस्ट्री से जुड़ी कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने वित्तमंत्री को बजट से लेकर अपनी उम्मीदों के बारे में बताया। इससे पहले सीआईआई और पीएचडीसीसीआई के प्रमुख वित्तमंत्री को बजट के बारे में अपने सुझाव दे चुके हैं।

चीने से सस्ते आयात पर अंकुश लगाने की जरूरत

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) में प्रेसिडेंट एंड हेड (पेटकेम-इंडस्ट्री अफेयर्स) अजय सरदाना ने बताया कि वित्तमंत्री के साथ करीब दो घंटे तक चली बैठक में एक्सपर्ट्स ने कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सरकार को चीन से आयात होने वाले पेट्रोकेम से संबंधित गुड्स के टैरिफ पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीन में कंपनियों ने अपनी क्षमता जरूरत से ज्यादा बढ़ा ली हैं। इससे वे काफी कम कीमत पर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रही हैं। सरकार को इस पर अंकुश लगाने के लिए टैरिफ पर विचार करने की जरूरत है। इससे घरेलू कंपनियों को अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का मौका मिलेगा।

IES की अवधि पांच साल बढ़ाई जाए

सीमेंट बनाने वाली कंपनी श्री सीमेंट के चेयरमैन एच एम बांगुर ने कहा कि सरकार को पूंजीगत खर्च बढ़ाना चाहिए। इससे सीमेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा। उन्होंने इनवायरमेंट से जुड़े क्लियरेंस जल्द दिए जाने की भी मांग की। फियो (FIEO) के प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार ने इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम (IES) अगले पांच साल के लिए बढ़ाने की मांग की। यह स्कीम इस महीने की अंतिम तारीख को खत्म होने जा रही है। इस स्कीम के तहत निर्यातकों को निर्यात से पहले और बाद कर्ज मिलता है। यह कर्ज उन्हें मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है।

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टैक्स में राहत मिलनी चाहिए

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार यूनियन बजट में इकोनॉमी के अलग-अलग सेक्टर के साथ ही आम लोगों को राहत देने के लिए कुछ उपाय कर सकती है। इसकी वजह यह है कि अभी सरकार की वित्तीय सेहत अच्छी है। RBI से उसे डिविडेंड के रूप में काफी पैसा मिला है। उधर, टैक्स कलेक्शन लगातार अच्छा बना हुआ है। ऐसे में सरकार के पास खर्च बढ़ाने की गुंजाइश है। हालांकि, सरकार फिस्कल कंसॉलिडेशन से अपना फोकस नहीं हटाएगी।