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मोदी राज में अब तक आए 14 बजट; टैक्स में कब मिली राहत, कब बढ़ा बोझ
केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार साल 2014 में सत्ता में आई। इसके बाद साल 2019 और साल 2024 के आम चुनावों के बाद भी यही सरकार बरकरार है। मोदी सरकार साल 2014 से अब तक कुल 14 बजट पेश कर चुकी है। 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव के कारण पहले फरवरी महीने में अंतरिम बजट और फिर नई सरकार बनने के बाद जुलाई में फुल बजट पेश किए गए
बाज़ार समाचार
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| Company | Price | Change | %Gain |
|---|---|---|---|
| Trent | 4,289.60 | 100.20 | 2.39 |
| Shriram Finance | 973.70 | 15.90 | 1.66 |
| Apollo Hospital | 7,172.00 | 98.50 | 1.39 |
| Bajaj Auto | 9,170.00 | 71.00 | 0.78 |
| UltraTechCement | 11,764.00 | 86.00 | 0.74 |
| Company | Price | Change | %Gain |
|---|---|---|---|
| Interglobe Avi | 5,081.50 | -75.50 | -1.46 |
| Dr Reddys Labs | 1,265.80 | -17.70 | -1.38 |
| Wipro | 268.06 | -3.34 | -1.23 |
| Adani Enterpris | 2,222.70 | -26.10 | -1.16 |
| HDFC Life | 755.35 | -8.60 | -1.13 |
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Frequently Asked Questions
बजट भाषण को दो हिस्सों में बांटा गया है। ये हिस्से हैं A और B। बजट के पहले हिस्से में अर्थव्यवस्था की स्थिति, नीतियों की जानकारी, खर्च और राजकोषीय घाटे के बारे में बताया जाता है। जबकि B पार्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होते हैं। अंतरिम बजट में सामान्य तौर पर इनकम टैक्समें कोई खास बदलाव नहीं होता है। सालों से वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पर अर्थव्यवस्था के सुधारों और नीतियों पर सरकार की रिपोर्ट कार्ड पेश करती है।
Budget 2025: मोदी सरकार के Full Budget से क्या-क्या है डिमांड?
1. इस बार Union Budget में बढ़ सकता है Standard Deduction
सरकार सैलरी क्लास को राहत देने के लिए यूनियन बजट में Standard Deduction बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में यह 50,000 रुपए है, जबकि नई रीजीम में 75,000 रुपये है। 2024 के यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया था।
2. इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत
लंबे समय से मिडिल क्लास इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। मोदी सरकार बजट 2025 में मिडिल क्लास की यह उम्मीद पूरी कर सकती है। उद्योग चैंबर CII के प्रेसिडेंट संजीव पुरी का मानना है कि 20 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स से छूट मिलनी चाहिए।
3. किसान सम्मान निधि की रकम 6000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए करने की मांग
नरेंद्र मोदी सरकार इस बार किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाकर 8000 रुपए कर सकती है। बजट 2024 में इसका अनुमान लगाया गया था। 2019 में पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि का ऐलान किया गया था। उसके बाद से इसकी रकम नहीं बढ़ाई गई है। फिलहाल इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए मिलते हैं। सरकार 2000-2000 रुपए की तीन किस्तों में यह पैसा सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है।
4. इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की उम्मीद
मनीकंट्रोल को कुछ सीनियर अधिकारियों से जानकारी मिली है कि सरकार बजट 2025 में मिडिल क्लास के लिए टैक्स छूट बढ़ा सकती है। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स की नई रिजीम में 3 लाख रुपए तक की छूट बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है। सरकार ने सबसे पहले 2022 में इनकम टैक्स की नई रिजीम का ऐलान किया था। उसके बाद से लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स नए टैक्स रिजीम को चुनें।
5.कैपिटल गेंस टैक्स के मौजूदा नियमों में बदलाव की डिमांड
फिक्की (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) का कहना है कि सरकार ने कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बजट 2024 में बदलाव किया था। इसे और आसान बनाए जाने की जरूरत है। फिक्की की डिमांड है कि सरकार को एसेट्स तीन कैटेगरी में बांटना चाहिए। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के टैक्स रेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के रेट तय होने चाहिए।
6. Super Rich लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाने की मांग
ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC) ने सुपर रिच यानी अमीर लोगों पर 2 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। यूनियन का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट्स शुरू करने के लिए किया जा सकता है। TUCC की डिमांड है कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक अलग वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। साथ ही वन राशन वन नेशन स्कीम के तहत कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों का भी राशन कार्ड बनाने की मांग की गई है।