Budget 2024 Expectations Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में हर तबके का ध्यान रख सकती हैं। मिडिल क्लास के असंतोष को देखते हुए सरकार टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव कर सकती है। वहीं सैलरी क्लास के लोग बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। टैक्स स्लैब में सरकार बदलाव कर सकती है
India Budget 2024 Expectations Highlights: मोदी सरकार 3.0 का पहला फुल बजट इसी महीने 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लगातार सातवीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सरकार के खर्च और आय का लेखा-जोखा होता है। संसद में वित्त मंत्र निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) जो बजट पेश करेंगी। तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट सैलरीड लोगों के लिए शानदार साबित हो सकता
India Budget 2024 Expectations Highlights: मोदी सरकार 3.0 का पहला फुल बजट इसी महीने 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लगातार सातवीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सरकार के खर्च और आय का लेखा-जोखा होता है। संसद में वित्त मंत्र निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) जो बजट पेश करेंगी। तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट सैलरीड लोगों के लिए शानदार साबित हो सकता है। पूर्ण बजट से उम्मीद की जा रही है कि वह सैलरीड क्लास के लिए टेक-होम सैलरी बढ़ाने वाला साबित होगा। इस बार बजट में सरकार हर तबके पर अपना फोकस बढ़ा सकती है। इसके पहले अंतरिम बजट में कुछ खास ऐलान नहीं हुए थे।
बजट में सरकार इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव कर सकती है। इनकम टैक्स के स्लैब में जिन बदलावों की उम्मीद लगाई जा रही है, वे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उनके हाथों में पहले से ज्यादा पैसे आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं लोग बजट में अतिरिक्त टैक्स छूट मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है।
दरअसल, इनकम टैक्स के मौजूदा नियमों के तहत सैलरीड टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80 C के तहत कई छूट का फायदा मिलता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बजट में वित्त मंत्री सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए 80 C के तहत मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। इसे लेकर उम्मीद की जा रही है कि संभवत: सरकार सेक्शन 80 C की छूटों का दायरा स्लैब के हिसाब से बढ़ाए। इसका फायदा सभी स्लैब के लोगों के लिए एक समान होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि लोअर स्लैब में आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए दायरा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए लाई गई राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में बड़ा बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार NPS में सुनिश्चित पेंशन सीमा लागू कर सकती है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के अंतिम वेतन में 45-50 फीसदी पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बार के बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है।