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Budget 2024 : शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पर बढ़ाना होगा फोकस

Budget 2024 : इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाने से 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन के टारगेट को हासिल करने में मदद मिलेगी। ईवी इंडस्ट्री का मानना है कि सरकार को ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरी की कीमतों में कमी आ सके

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 29, 2024 पर 6:25 PM
Budget 2024 : शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पर बढ़ाना होगा फोकस
Interim Budget 2024 : eLCVs खरीदने के लिए लोने देने वाली एनबीएफसी के लिए सबवेंशन स्कीम शुरू की जा सकती है। सरकार ईएलसीवी के लिए कम इंटरेस्ट रेट पर लोन उपलब्ध कराने के भी उपाय कर सकती है।

Union Budget 2024 :  सरकार का फोकस डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी पर है। सरकार 2070 तक नेट जीरो इमिशन के टारगेट को लेकर प्रतिबद्ध है। इस टारगेट को हासिल करने सरकार 'सबका साथ, सबका विश्वास' चाहती है। इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स (eLCVs) का इस्तेमाल बढ़ाने से इस टारगेट को हासिल करने में मदद मिल सकती है। इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। इसके अलावा ई-रिक्शा मोबिलिटी का सस्ता जरिया है। घर तक गुड्स की डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसमें इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शिल व्हीकल्स पर फोकस जारी रहने की उम्मीद है। पिछले बजट में भी सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर था।

ईवी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाने की जरूरत

पीएचएफ लीजिंग के सीईओ शायला गुप्ता ने कहा उम्मीद है कि सरकार eLCVs का इस्तेमाल बढ़ाने की अपनी पॉलिसी जारी रखेगी। इसके लिए न सिर्फ ग्राहकों को ईवी की खरीद पर सब्सिडी जारी रखने की जरूरत है बल्कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को भी आसान बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार इंडस्ट्री के साथ मिलकर बैटरी की कीमतों में कमी लाने के लिए एक फ्रेमवर्क बना सकती है। इससे इलेक्टिक व्हीकल की कीमत में कमी लाने में मदद मिलेगी। अभी ग्राहकों के इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में सबसे बड़ी दिक्कत उसकी ज्यादा कीमत है।

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