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Budget 2024: निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट से इनकम टैक्स में राहत, किसान सम्मान निधि में वृद्धि सहित ये हैं 4 बड़ी उम्मीदें

Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई में फुल बजट पेश करेंगी। इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि बड़े ऐलान फुल बजट में होंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 27, 2024 पर 12:47 PM
Budget 2024: निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट से इनकम टैक्स में राहत, किसान सम्मान निधि में वृद्धि सहित ये हैं 4 बड़ी उम्मीदें
Budget 2024: 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में सरकार ने पूंजीगत खर्च के टारगेट को 11.1 फीसदी बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया था।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने के तीसरे हफ्ते में यूनियन बजट पेश कर सकती हैं। यह केंद्र की नई एनडीए सरकार का पहला बजट होगा। इससे नई सरकार की पॉलिसी की दिशा के बारे में संकेत मिलेंगे। इसलिए इस बजट पर करीबी नजरें लगी हैं। वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में बड़े ऐलान नहीं किए थे। इसलिए भी अगले महीने पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें हैं।

पूंजीगत खर्च पर फोकस जारी रहने की उम्मीद

सरकार यूनियन बजट में पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) पर फोकस बनाए रखेगी। पिछले कई सालों से सरकार ने अपना पूंजीगत खर्च बढ़ाया है। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) को बेहतर बनाने पर फोकस बढ़ाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले महीने पेश होने वाले बजट में भी सरकार का फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बना रहेगा। 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में सरकार ने पूंजीगत खर्च के टारगेट को 11.1 फीसदी बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया था। यह जीडीपी का 3.4 फीसदी है।

इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को राहत

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस बार मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत दे सकती हैं। लंबे समय से इनकम टैक्स में राहत की मांग हो रही है। बजट-पूर्व मीटिंग्स में प्रमुख उद्योग चैंबर्स सहित कई एक्सपर्ट्स ने सरकार को लोगों को इनकम टैक्स में राहत देने की मांग की है। खासकर सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में रोजमर्रा की चीजों की कीमतें काफी बढ़ी हैं। इससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को राहत देने के लिए सरकार इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ा सकती है। साथ ही 10 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर मौजूदा 30 फीसदी टैक्स को घटा सकती है।

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