Budget 2024: क्या वित्तमंत्री हेल्थ के लिए ऐलोकेशन बढ़ाएंगी, अभी हेल्थ पर जीडीपी का सिर्फ 0.28% खर्च करती है सरकार

हेल्थ पर कुल खर्च में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) की हिस्सेदारी कोविड से पहले 60 फीसदी से ज्यादा थी। यह घटकर 54.6 फीसदी रह गई है। FY24 में यह एक दशक में सबसे कम रही। एनएचएम केंद्र सरकार की स्कीम है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर है। इस पर आने वाले खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाती हैं। इससे पहले मनीकंट्रोल ने खबर दी थी कि केंद्र सरकार की योजनाओं की हिस्सेदारी कुल खर्च में घट रही है।

पीएम जन आरोग्य योजना पर बढ़ा है खर्च

FY19 और FY24 के बीच एनएचएम पर होने वाले खर्च की कंपाउंडेड एनुएल ग्रोथ (CAGR) 5.2 फीसदी रही है। लेकिन, इस दौरान एनएचएम के तहत आने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के खर्च की ग्रोथ 27.7 फीसदी रही है। FY24 में पीएम-जेएवाय पर कुल खर्च 6,800 करोड़ रुपये रहा, जबकि FY19 में यह 2,000 करोड़ रुपये था। इस स्कीम के तहत लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। इस स्कीम के तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर हासिल है।

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पीएम जन आरोयग्य का लाभ उठाने में दक्षिण के राज्य आगे

PM-JAY डैशबोर्ड के मुताबिक, इस स्कीम के तहत हॉस्पिटल्स में 6.86 करोड़ एडमिशन हुए हैं। इसमें से 19 लाख तो बीते 30 दिनों में हुए हैं। दक्षिण के राज्यों ने इस स्कीम का ज्यादा फायदा उठाया है। तमिलनाडु में 90 लाख एडमिशन हुए, जबकि कर्नाटक में यह संख्या 66 लाख है। अंतरिम बजट में सरकार ने हेल्थ के लिए 90,658 करोड़ रुपये का ऐलोकेशन किया था। हेल्थ पर पूंजीगत खर्च 4.8 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। एक साल पहले यह 3.4 फीसदी बढ़ा था।