बजट में एक बार फिर से टैक्स फ्री बांड्स की वापसी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर में भारी निवेश की ज़रूरतों को देखते हुए लांग टर्म इन्फ्रा बांड और नए पैनडेमिक बांड का ऐलान हो सकता है। जिसमें एक तय सीमा तक किए गए निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी। इन टैक्स फ्री बांड्स में मिलने वाली टैक्स छूट 80 सी के तहत मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगी।
सूत्रों के मुताबिक सरकार का फोकस इस बजट में हेल्थ, इंफ्रा और रोजगार बढ़ाने पर होगा। लेकिन सरकार के पास पैसे की किल्लत है। ऐसी स्थिति में सरकार पैसे जुटानें के लिए लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री इंफ्रा और पैनडेमिक बांड्स नाम के टैक्स फ्री बॉन्ड लाने का एलान हो सकता है। इनमें तय सीमा तक निवेश पर टैक्स छूट संभव है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें निवेश की सीमा सालाना 30,000 से 50,000 रुपए तक संभव है। हालांकि अभी तक इस सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक टैक्स छूट के लिए कम से कम पांच साल का लॉकइन होगा। सरकार इनके जरिए इंफ्रा, हेल्थ सेक्टर में भारी निवेश के लिए फंड जुटाने की कोशिश करेगी। पैनडेमिक बॉन्ड से महामारियों से निपटने का पूल बनेगा। सरकार की टैक्सपेयर्स के हाथ में ज्यादा नकदी देने की भी कोशिश कोशिश है जिससे उनकी डिस्सपेंसेबल इनकम बढ़ सके।
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