इस शनिवार को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान कर सकती हैं। सीएनबीसी-आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लॉजिस्टिक पॉलिसी में माल ढुलाई औऱ ट्रांसपोर्टेशन को कम खर्चीला बनाने पर जोर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बजट में लॉजिस्टिक पॉलिसी आएगी। बजट में भाषण में इसका एलान हो सकता है। अक्टूबर में PMO में लॉजिस्टिक पर बैठक हुई थी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में सभी तरह की लॉजिस्टिक्स के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म बनाने का एलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक National logistics e-marketplace बनाने का प्रस्ताव है। नई पॉलिसी में माल ढुलाई के लिए कागजी कार्रवाई सरल होगी। कारोबारी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के लिए विशेष सुविधाओं का भी एलान हो सकता है। नई पॉलीसी में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को आसान शर्तों पर बुनियादी सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा लॉजिस्टिक में बेहतर तकनीक पर जोर होगा। सरकार का लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP का 9-10 फीसदी करने का लक्ष्य है। बता दें कि अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP का 13 से 14 फीसदी है।
