Budget 2021 for migrant labourers: कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को आखिर कौन भूल सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों को अपने बजट के पिटारे में जगह दी । उन्होंने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों के परिवारों को भी एक राष्ट्र, एक राशन के तहत राशन की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार एक पोर्टल शुरू करेगी। जिसके जरिए सबकी जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें बिल्डिंग वर्कर्स और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स समेत सभी वर्गों के मजदूर होंगे। उन्होंने कहा कि इससे सभी प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, घर, स्किल, इंश्योरेंस क्रेडिट औ फूड स्कीम को तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उनकी सामाजिक सुरक्षा भी बढा़ई जाएगी।
सरकार ने घोषणा की है कि लेबर कोड को लागू करने की कोशिश जारी रहेगी, जिससे न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी। सभी कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employee State Insurance Corporation) द्वारा कवर किया जाएगा। महिला मजदूरों के लिए अहम घोषणा करते हुए फाइनेंस मिनस्टर ने कहा कि महिलाएं हर कैटेगरी के काम कर सकेंगी और उन्हें नाइट शिफ्ट करने की भी इजाजत होगी।
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