बजट से क्या हैं एक्सपोर्टर्स की अपेक्षाएं

बजट से पहले एक्सपोर्टर्स ने भी वित्त मंत्री के सामने कई मांगें रखी हैं। आयकर छूट से लेकर मार्केट डेवलपमेंट असिसटेंस सब्सिडी और ब्याज दरों में छूट एक्सपोर्टर्स की विश लिस्ट में शामिल है।

एक्सपोर्टर्स की मांग है कि 5 फीसदी आयकर छूट का दायरा बढ़ना चाहिए। नॉन कार्पोरेट एक्सपोर्टर्स को भी आयकर छूट मिले, प्रोपराइटर या पार्टरनशिप को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। फिलहाल 250 करोड़ टर्नओवर वाले कार्पोरेट को 5 फीसदी की छूट मिलती है।

एक्सपोर्टर्स की मांग है कि एमडीए यानि मार्केट डेवलपमेंट असिसटेंस की शर्तों को फिर से आसान बनाया जाना चाहिए। इसमें काउंसिल्स का दखल खत्म होना चाहिए। बता दें कि एमडीए के तहत एक्सपोर्टर्स को विदेश यात्रा में सब्सिडी मिलती है।

विदेशी सैलानियों के खरीदे सामान को एक्सपोर्ट माना जाए। अधिकतर देशों में विदेशी सैलानियों को सामान खरीद पर टैक्स छूट मिलती है। यह छूट भारत में भी होगी तो एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़ेगा। एकस्पोर्टर्स के लिए ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए। ब्याज दरें अंतर्राष्ट्रीय दरों के मुताबिक होनी चाहिए।