आगामी एक फरवरी को देश का आम बजट (Union Budget 2021) पेश होने वाला है। सरल भाषा में कहा जाए तो एक वित्त वर्ष में सरकार कितनी कमाई करेगी और उसका कहां-कहां कितना खर्च होगा, इस बात की पूरी जानकारी मुहैया कराने को बजट (Budget) कहा जाता है। बजट की घोषणा के दौरान ही सरकार तमाम योजनाओं का ऐलान करती है, क्योंकि योजनाओं को चलाने में भी सरकार का पैसा खर्च होता है। वहीं, टैक्स समेत तमाम तरह की राहतों की घोषणा भी बजट में की जाती है, क्योंकि यह भी सरकार के खर्च जैसा ही है।
बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ होगी और एक फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। आम तौर पर हर बार बजट के एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है। लेकिन इस बार बजट से दो दिन पहले वित्त वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) कल यानी शुक्रवार को संसद में पेश किया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन (Krishnamurthy Subramanian) के मार्गदर्शन में तैयार आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है।
आसान भाषा में समझें तो आर्थिक सर्वे मौजूदा वित्त वर्ष का एक लेखा-जोखा होता है। उदाहरण के तौर पर इस साल एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करने जा रही हैं, वह आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए होगा, लेकिन शुक्रवार को जो आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा वह मौजूदा साल 2020-21 के लिए है। इसमें पूरे साल के आर्थिक विकास का लेखा-जोखा होगा। पहली बार देश का आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। 1964 से वित्त मंत्रालय बजट से एक दिन पहले सर्वेक्षण जारी करता आ रहा है।
इस रिपोर्ट को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी DEA की तरफ से तैयार किया जाता है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन अभी देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और वे ही इस साल सर्वे रिपोर्ट को पेश करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में यह जानकारी भी दी जाती है कि मनी सप्लाई का ट्रेंड क्या है, इसके अलावा एग्रिकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंप्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज के मुद्दे पर अर्थव्यवस्था की वर्तमान हालत क्या है। संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को समाप्त होगा। जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा।
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