पेश हुआ मोदी सरकार का पहला आम बजट

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश कर दिया है।

आइए जानते हैं कि बजट में वित्त मंत्री ने अब तक क्या घोषणाएं की हैं -

वित्त मंत्री: वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत
वित्त मंत्री: महंगाई कम करने पर पूरा जोर
वित्त मंत्री: 7-8 फीसदी की जीडीपी दर हासिल करने की उम्मीद
वित्त मंत्री: इकोनॉमी सुधार के लिए कदम उठाएंगे
वित्त मंत्री: इस बजट में ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध
वित्त मंत्री: कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी सरकार
वित्त मंत्री: 4.1% वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल करेंगे
वित्त मंत्री: वित्त वर्ष 2016 में 3.6% वित्तीय घाटे का लक्ष्य
वित्त मंत्री: वित्त वर्ष 2017 के लिए 3% वित्तीय घाटे का लक्ष्य
वित्त मंत्री: नई यूरिया पॉलिसी बनाई जाएगी
वित्त मंत्री: फूड और ऑयल सब्सिडी सिर्फ जरूरतमंदो के लिए
वित्त मंत्री: इसी साल जीएसटी का अंतिम फॉर्मूला
वित्त मंत्री: पुरानी तारीख से टैक्स वसूलने का इरादा नहीं
वित्त मंत्री: कड़े कदम उठाने के अलावा विकल्प नहीं
वित्त मंत्री: उच्च स्तरीय कमेटी सभी रेट्रोस्पेक्टिव मामलों की जांच करेगी
वित्त मंत्री: डिफेंस में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49%
वित्त मंत्री: इंश्योरेंस में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49%
वित्त मंत्री: मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ इंश्योरेस में 49% एफडीआई
वित्त मंत्री: सस्ते घरों के नियमों में बदलाव किया जाएगा
वित्त मंत्री: सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी बेचेंगे
वित्त मंत्री: 100 स्मार्ट शहरों के लिए 7060 करोड़ रु आवंटित
वित्त मंत्री: देश में रोजगार के मौके बढ़ाने की जरूरत
वित्त मंत्री: इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सुधार की जरूरत
वित्त मंत्री: 9 एयरपोर्ट पर ई-वीजा लागू करेंगे
वित्त मंत्री: स्किल इंडिया, ग्राम ज्योति योजना शुरू होंगी
वित्त मंत्री: प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रु
वित्त मंत्री: नए ग्रामीण ऊर्जा योजना को 500 करोड़ रु
वित्त मंत्री: आरईआईटी को टैक्स-पास-थ्रू स्टेटस
वित्त मंत्री: मनरेगा के बजट में बदलाव नहीं
वित्त मंत्री: प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 14389 करोड़ रु
वित्त मंत्री: ग्रामीण आवास योजना के लिए 8000 करोड़ रु
वित्त मंत्री: रूरल आंत्रप्रनर के लिए 1000 करोड़ रु
वित्त मंत्री: 4 नए एम्स बनाने पर विचार जारी
वित्त मंत्री: नए एम्स के लिए 500 करोड़ रु आवंटित
वित्त मंत्री: 5 नए आईआईटी, आईआईएम बनाए जाएंगे
वित्त मंत्री: ग्रामीण पानी आपूर्ति के लिए 3600 करोड़ रु
वित्त मंत्री: 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज
वित्त मंत्री: 600 नए कम्यूनिटी रेडियो शुरू होंगे
वित्त मंत्री: नए आईआईटी, आईआईएम के लिए 500 करोड़ रु
वित्त मंत्री: वित्त वर्ष 2015 में वित्तीय घाटा 4.1%
वित्त मंत्री: वित्तीय घाटे का लक्ष्य 5.31 लाख करोड़ रु
वित्त मंत्री: वित्त वर्ष 2015 में राजस्व घाटा 2.9%
वित्त मंत्री: गैर-टैक्स राजस्व 2.12 लाख करोड़ रु
वित्त मंत्री: वित्त वर्ष 2016 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.6%
वित्त मंत्री: वित्त वर्ष 2017 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3%
वित्त मंत्री: वित्त वर्ष 2015 में जीडीपी दर 5.4-5.9%
वित्त मंत्री: वित्त वर्ष 2015 में टैक्स-जीडीपी ग्रोथ 10.6%
वित्त मंत्री: वित्त वर्ष 2015 में 63425 करोड़ रु का विनिवेश लक्ष्य
वित्त मंत्री: पीएसयू विनिवेश से मिलेंगे 43425 करोड़ रु
वित्त मंत्री: वित्त वर्ष 2015 में 6 लाख करोड़ रु से ज्यादा उधारी
वित्त मंत्री: वित्त वर्ष 2015 में 2.51 लाख करोड़ रु की सब्सिडी
वित्त मंत्री: वित्त वर्ष 2015 में 1.15 लाख करोड़ रु की खाद्य सब्सिडी
वित्त मंत्री: 72970 करोड़ रु की फर्टिलाइजर सब्सिडी
वित्त मंत्री: 63427 करोड़ रु पेट्रोलियम सब्सिडी
वित्त मंत्री: 4.51 लाख करोड़ रु की कॉरपोरेट टैक्स वसूली
वित्त मंत्री: 2.84 लाख करोड़ रु की आयकर वसूली
वित्त मंत्री: 2.15 लाख करोड़ रु की सर्विस टैक्स वसूली
वित्त मंत्री: वित्त वर्ष 2015 में कुल सरकारी खर्च 17.9 लाख करोड़ रु
वित्त मंत्री: आयकर दरों में बदलाव नहीं
वित्त मंत्री: आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रु
वित्त मंत्री: सीनियर सिटीजन के लिए आयकर छूट सीमा 3 लाख रु
वित्त मंत्री: 80सी के तहत निवेश सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रु
वित्त मंत्री: होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रु की टैक्स छूट