आईटी मिनिस्ट्री ने जारी किए मोबाइल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी से जुड़े दो ड्राफ्ट, जानिए क्या है इसका मकसद

केंद्र सरकार ने मोबाइल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को लेकर दो ड्राफ्ट पेश किए हैं। ई-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MEITY) ने मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइंस (MSG) और डेटा की प्राइवेसी (Anonymisation of Data-AoD) पर दो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं। ई-गवर्नेंस स्टैंडर्स एंड गाइडलाइंस एक प्रोजेक्ट है जिसे स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन (STQC) डायरेक्टोरेट और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) ने तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट को ई-गवर्नेंस से जुड़े क्षेत्रों में नए या मौजूदा मानकों, दिशा- निर्देशों में संशोधन से संबंधित है।

सरकार को भी मिलेगा डेटा

सरकार का कहना है कि एमएसजी ड्राफ्ट में मोबाइल सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को जगह दी गई है और इसका लक्ष्य देश में मोबाइल सेवाओं के इकोसिस्टम से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए एक स्रोत के रूप में तैयार करना है। वहीं एओडी से जुड़ी गाइडलाइंस से सभी स्टेकहोल्डर्स को निजता से जुड़ी सूचना और दिशा-निर्देश मिलेगा. सरकार के मुताबिक इन दिशा-निर्देशों के जरिए अन्य कंपनियों के साथ डेटा साझा करने, डेटा स्टोर करने, प्रोसेस करने और पब्लिश करने के दौरान निजता की सुरक्षा को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। AOD ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसका मकसद भारत सरकार की डेटा संबंधी नीतियों/कानूनों का पूरक या सपोर्टिव बनना है यानी कि AoD के मसौदे का लक्ष्य आंकड़ों से संबंधित भारत सरकार की नीतियों में मदद देना भी है।