Russia-Ukraine Crisis: रूस के अमीरों को बड़ा नुकसान, जानिए उनकी कितनी संपत्ति डूबी

रूस-यूक्रेन क्राइसिस (Russia-Ukraine Crisis) का असर रूस के अमीरों पर भी पड़ा है। इस साल उनकी संपत्ति 32 अरब डॉलर घट गई है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पूर्वी यूक्रेन में सैनिक भेजने के बाद अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी ने रूस पर बैन लगा दिए हैं। उन्होंने रूस के अमीरों और कंपनियों को भी निशाना बनाया है।

अमेरिका ने 22 फरवरी को विदेश में रूस के सॉवरेन बॉन्ड (Russian Sovereign bond) बेचने पर रोक लगा दी। उधर, इंग्लैंड ने रूस के पांच बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा रूस के तीन अमीरों- गेनेडी टिमचेंको, बोरिस रोटेनबर्ग और आइगोर रोटेनबर्ग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जर्मनी ने रूस के साथ एक एनर्जी प्रोजेक्ट को रोक दिया है।

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ब्लूमबर्ग बिलियनेर इंडेक्स के मुताबिक, संपत्ति गंवाने वाले रूसी अमीरों की सूची में पहला नाम गेनेडी टिमचेंको (Gennady Timchenko) का है। इस साल उनकी एक-तिहाई संपत्ति डूब गई है। 69 साल के टिमचेंकों के पास करीब 16 अरब डॉलर की दौलत है। इसमें से बड़ी रकम रूस की गैस उत्पादक कंपनी नोवाटेक से आई है। इसके अलावा उन्होंने ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में भी निवेश किया है। उनका रोसिया बैंक में भी निवेश है। इस बैंक पर भी इंग्लैंड ने रोक लगा दी है।

दूसरे रूसी कारोबारी लेयोनिड मिखेलसन (Leonid Mikhelson) की संपत्ति इस साल 6.2 अरब डॉलर घट गई है। वागित एलेकपेरोव (Vagit Alekperov) की संपत्ति इस साल करीब 3.5 अरब डॉलर घट गई है। वह रूस की सबसे बड़ी इंडेपेंडेंट ऑयल कंपनी लुकऑयल के चेयरमैन हैं। इस साल कंपनी के शेयर 17 फीसदी गिर चुके हैं। इस कंपनी में एलेकपेरोव की करीब एक-चौथाई फीसदी हिस्सेदारी है।

इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बोरिस रोटेनबर्ग और उनके भतीजे आइगोर पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। ये दोनो रूस की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टोरीगैजमोंटाज के को-ओनर्स हैं। अभी रूस के 23 बिलियनेयर का कुल नेट वर्थ 343 अरब डॉलर है। यह 2021 के अंत में 375 अरब डॉलर से काफी घट चुका है।

रूस ने यूक्रेन में जो कदम उठाया है उसके खिलाफ अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि, ये बहुत ज्यादा सख्त नहीं हैं। माना जा रहा है कि यह सिर्फ रूस को एक संकेत है कि वह यूक्रेन के खिलाफ मनमानी न करे। उसके नहीं मानने पर पश्चिमी देशों ने सख्त प्रतिबंधों का विकल्प खुला रखा है।