Maharashtra AI Policy: 1.5 लाख नौकरी, 10000 करोड़ का निवेश और ₹500 करोड़ का स्टार्टअप फंड, महाराष्ट्र की पॉलिसी

Maharashtra AI Policy: महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ‘स्टेट एआई पॉलिसी-2026’ लॉन्च की है। इसका उद्देश्य इंडस्ट्रीज और सरकारी सर्विसेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को बढ़ाना है। इस नीति को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई और इसके तहत अलग-अलग सेक्टर्स में इसे लेकर क्या काम हुआ, इसकी निगरानी के लिए एक डेडिकेटेड ‘स्टेट एआई मिशन’ बनाने की भी योजना है। इस नीति को लेकर तैयारी पिछले साल 2025 की जनवरी में शुरू हुई थी, जब राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के पहले एआई फ्रेमवर्क के लिए सुझाव तैयार करने के लिए 16 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। महाराष्ट्र का लक्ष्य वर्ष 2031 तक ₹10,000 करोड़ से अधिक का निवेश लाने और 1.5 लाख से अधिक नौकरियों के मौके पैदा करने की है। सरकार की योजना आने वाले वर्षों में करीब 2 लाख स्टुडेंट्स, प्रोफेशनल्स और युवाओं को एआई से जुड़े स्किल्स की ट्रेनिंग देने की है।

एआई इंफ्रा के डेवलपमेंट और सरकारी विभाग की मजबूती पर जोर

महाराष्ट्र सरकार की नीति का एक बड़ा हिस्सा एआई के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की योजना कम-से-कम 2,000 GPU क्षमता वाले कंप्यूटिंग इकोसिस्टम को विकसित करने की है, जिससे एआई से जुड़े प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज को सपोर्ट मिलेगा। सरकारी विभाग ‘कंप्यूट-एज-ए-सर्विस’ सिस्टम के जरिए रिसोर्सेज का मिल-जुलकर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार की नीति में इनोवेशन को लेकर पांच सेक्टर्स में खास 'एआई सिटीज' डेवलप करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

एआई टूल्स को क्षेत्रीय भाषाओं से लैस करने के लिए महाराष्ट्र सरकार मराठी, स्थानीय बोलियों और आदिवासी भाषाओं से जुड़ा डेटा सेट तैयार करेगी। इन डेटा सेट्स को ‘स्टेट एआई डेटा एक्सचेंज’ प्लेटफॉर्म के तहत लाया जाएगा और केंद्र सरकार की ‘AI Kosh’ पहल से लिंक किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की एआई पॉलिसी में इसके नैतिक इस्तेमाल को लेकर भी प्रावधान जोड़े गए हैं जिसके तहत सरकारी विभागों का हर साल एआई रेडीनेस ऑडिट किया जाएगा।