Indian Rupee: रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 95.80 के पार पहुंचा, सोने के इंपोर्ट से बना नया दबाव

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भारत की बाहरी स्थिति पर दबाव बढ़ने लगा है। FY26 में देश का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $330 बिलियन से ज़्यादा हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज़्यादा है।

वे यह भी बताते हैं कि ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से, भारत के फॉरेक्स रिज़र्व में लगभग $38 बिलियन की गिरावट आई है, जिससे यह रीजनल देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा गिरावट में से एक बन गया है।

इसके अलावा, एनालिस्ट्स का कहना है कि RBI की फॉरवर्ड बुक में बढ़ते दबाव को दिखाया गया है, जिसमें सेंट्रल बैंक की नेट शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन मार्च के आखिर तक बढ़कर लगभग $103 बिलियन हो गई है। इससे पता चलता है कि उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए लगातार दखल देने की ज़रूरत है, जिससे RBI की भविष्य में करेंसी के दबाव को मैनेज करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।

सोने के इंपोर्ट से रुपये पर नया दबाव

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बढ़ती इंपोर्ट लागत रुपये पर भारी पड़ने लगी है, जिससे ज्वेलरी से लेकर फ्यूल तक सब कुछ महंगा हो रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला बढ़ते बाहरी दबाव के बीच आया है। FY26 में भारत का कीमती मेटल इंपोर्ट एक दशक पहले के $35.5 बिलियन से बढ़कर $84 बिलियन हो गया है, जबकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने पेमेंट बैलेंस पर और दबाव डाला है, जिससे करेंसी पर दबाव बढ़ा है।

रुपये का आउटलुक

CR फॉरेक्स एडवाइजर्स की रिसर्च टीम के MD अमित पाबारी के अनुसार, टेक्निकली, 94.50–94.80 ज़ोन USDINR के लिए एक मजबूत सपोर्ट एरिया के तौर पर काम करेगा, जबकि 95.80–96.00 एक अहम रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है।

पाबारी ने कहा, "क्योंकि 96 मार्केट के लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसलिए इस जोड़ी को इन लेवल के पास मजबूत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है और जब तक नए ग्लोबल ट्रिगर या पैनिक से चलने वाली डॉलर डिमांड से सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक यह तुरंत इससे ऊपर नहीं जा सकता है।"

INVAsset PMS के बिजनेस हेड, हर्षल दसानी का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपये का 95.83 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आना एक दिन की घबराहट के बजाय मुश्किल बाहरी माहौल को दिखाता है। "कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें, इंपोर्टर्स की लगातार डॉलर की मांग, विदेशी पोर्टफोलियो का बाहर जाना और विदेशों से कर्ज से जुड़े पेमेंट, ये सभी एक ही समय में करेंसी पर दबाव डाल रहे हैं। भारत के लिए, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें खास तौर पर असहज हैं क्योंकि यह सीधे ट्रेड डेफिसिट, महंगाई की उम्मीदों और करंट अकाउंट पर दबाव डालती हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि "नियर-टर्म बायस नेगेटिव बना हुआ है, और अगर क्रूड ऑयल मज़बूत रहता है या ग्लोबल रिस्क लेने की क्षमता कम होती है, तो 96–97 ज़ोन की ओर और गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह अभी तक कोई बेतरतीब गिरावट नहीं लगती। RBI बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव को कम कर सकता है, जबकि भारत के सर्विस एक्सपोर्ट, रेमिटेंस और फॉरेक्स रिज़र्व ज़रूरी बफ़र बने हुए हैं। इक्विटीज़ के लिए, कमज़ोर रुपया IT, कुछ खास फार्मा और दूसरे एक्सपोर्ट-ड्रिवन सेक्टर्स के लिए पॉज़िटिव है, लेकिन यह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, एविएशन, पेंट्स, केमिकल्स और दूसरे ज़्यादा इम्पोर्ट वाले बिज़नेस के लिए एक हेडविंड है।

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