Yellow Pea: पीली मटर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, 1 नवंबर 2025 से लागू होगी नई दरें

Yellow Pea: सरकार ने पीली मटर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार ने पीली मटर (Yellow Pea) के आयात पर अब 10 फीसदी आयात शुल्क (Import Duty) और 20 फीसदी कृषि अवसंरचना विकास उपकर (AIDC) लगाने का ऐलान किया है। सरकार ने पीली मटर के आयात पर कुल 30% शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह नई दरें 1 नवंबर 2025 से लागू होंगी।

बता दें कि सरकार ने दिसंबर 2023 में पीली मटर के ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी थी, ताकि दालों की कमी पूरी की जा सके। यह छूट पहले अक्टूबर 2024 तक थी, फिर बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दी गई।

पिछले कुछ महीनों से किसान संगठनों की मांग थी कि सरकार पीली मटर के ड्यूटी-फ्री आयात पर रोक लगाए। कनाडा, रूस और कुछ अन्य देशों से बड़े पैमाने पर पीली मटर इंपोर्ट हो रही थी। इससे घरेलू बाजार में दालों के दाम नीचे जा रहे थे। किसान अपनी उपज को उचित दामों पर बेच नहीं पा रहे थे और घाटे में जा रहे थे। अब सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि किसानों को उनके उत्पाद की बेहतर कीमत मिल सकेगी।

बतातें चलें कि कृषि अवसंरचना विकास उपकर (AIDC) वह टैक्स है जो कृषि ढांचे को मजबूत करने के लिए लगाया जाता है। सरकार इस उपकर से मिलने वाले राजस्व का उपयोग भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण सुविधाओं को बेहतर बनाने में करती है।

इस खबर पर सीएनबीसी-आवाज पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए AFTA के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा ने कहा कि सरकार ने पीली मटर पर ड्यूटी बिल ऑफ लेंडिंग पर लगाई है। यानी 31 अक्टूबर के बाद के माल पर बढ़ी हुई ड्यूटी लगेगी। अभी जो माल पोर्ट पर है उसपर ड्यूटी नहीं लगेगी। AFTA ने सरकार के साथ कई दौर की बैठक की है। देर से ही सही लेकिन सरकार ने सही फैसला लिया है।

उन्होंने आगे कहा कि AFTA की ड्यूटी बढ़ाकर 50 फीसदी करने की मांग थी। ड्यूटी बढ़ने से पीली मटर की लागत बढ़ जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में दाम गिरे तो ड्यूटी घटने का असर कम होगा। उनका कहना है कि देश में पैदावार बढ़ेगा तो इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा।