सन टीवी के लाइसेंस रिन्यु किए जाने के मुद्दे पर कानून मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की सलाह को सही ठहराया है। इस मामले में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से राय मांगी थी। ये पूरा विवाद तब खड़ा हुआ, जब गृह मंत्रालय ने सन टीवी के लाइसेंस रिन्यु करने से इनकार कर दिया था। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर ये फैसला लिया था।
हालांकि सूचना प्रसारण मंत्रालय का मानना था कि सन टीवी के प्रोमोटरों पर मुकदमा चलने से देश की सुरक्षा को खतरा होने की गृह मंत्रालय की दलील गलत है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत जिन कंपनियों या व्यक्तियों पर मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड में शामिल होने के आरोप हैं, उन्हें टेलीकॉम, पोर्ट्स, विमानन और टीवी या रेडियो चैनल चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।