कर्ज लागत कम करने पर फोकस: फैक्ट

खाद बनाने वाली सरकारी कंपनी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड यानि फैक्ट को सरकार 1000 करोड़ रुपए का लोन देगी। इसके लिए कंपनी ने खाद मंत्रालय से करार किया है। लोन के बदले कंपनी अपनी 408 एकड़ जमीन गिरवी रखेगी। कंपनी की अपने सभी बंद पड़े प्लांट्स को शुरु करने की योजना है। कंपनी की 98 फीसदी आय खाद कारोबार से आती है। कंपनी का पेट्रोकेमिकल्स में भी कारोबार है। लेकिन क्या इस लोन से दूर हो जाएंगी कंपनी की दिक्कतें। इस पर बात करने के लिए आवाज़ के साथ हैं फैक्ट के सीएमडी जयवीर श्रीवास्तव।

जयवीर श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनी इस कर्ज के एवज में कोचीन में स्थित अपनी 408 एकड़ जमीन गिरवी रखी है। अगर कंपनी अगले 5 साल में ये कर्ज नहीं लौटा पाती है तो केंद्र सरकार को ये अधिकार होगा कि वो ये जमीन किसी और को बेच या दे सके। इस लोन पर कंपनी को हर साल 13.5 फीसदी ब्याज देना होगा।

जयवीर श्रीवास्तव ने बताया कि कंपनी की बैंक बरोइंग बढ़कर करीब 1100 करोड़ रुपये हो गई थी। सरकार से कर्ज मिलने पर कंपनी की बैंक बारोइंग को हल्का करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी के पास अभी 700 एकड़ सरप्लस जमीन हैं जिसको कंपनी की योजनाओं के लिए मोनेटाइज किया जा सकता है। जिसके लिए कई पीएसयू कंपनियों से बातचीत चल रही है।

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