Name: इंफोसिस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उठे सवाल
Uploaded: 2016-03-28T12:51:51+05:30
Description: 2 एडवाइजरी कंपनियों एसईएस और आईआईएएस ने इंफोसिस के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाए हैं।

2 एडवाइजरी कंपनियों एसईएस और आईआईएएस ने इंफोसिस के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाए हैं।

इंफोसिस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उठे सवाल

2 जानी-मानी एडवाइजरी कंपनियां एसईएस और आईआईएएस ने <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/computers-software/infosys/IT">इंफोसिस </A>के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाए हैं। इंफोसिस पर दो एडवाइजरी फर्म स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज (एसईएस) और आईआईएएस ने प्रस्तावों पर आपत्ति जताई है। एसईएस और आईआईएएस ने सवाल उठाए हैं। दोनों फर्मों ने बोर्ड के प्रस्तावों के खिलाफ वोटिंग करने को कहा है। फर्मों ने पुराने बोर्ड मेंबर जेफरी लीमन की दोबारा नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं।
एसईएस और आईआईएएस को नए स्टॉक इन्सेंटिव कंपन्सेशन प्लान पर भी आपत्ति है। उधर इंफोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को आपत्तियों पर सफाई भेजी है। इंफोसिस ने सफाई दी है कि बोर्ड के तीनों फैसले कंपनी, शेयरधारकों के हित में हैं। लीमन की नियुक्ति सेबी एक्ट और कंपनी एक्ट के मुताबिक की गई है।
सेबी के पूर्व ईडी और स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज के एमडी जे एन गुप्ता का कहना है कि कंपनी के लॉ के खिलाफ इंफोसिस का कदम नहीं है। गवर्नेंस हमेशा कानून से ऊपर होती है। इंफोसिस पहली कंपनी थी जिसने पारदर्शी पॉलिसी लाई थी और हालिया फैसला इसकी खुद की पॉलिसी के खिलाफ है। किसी भी बोर्ड के मेंबर की सदस्यता 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन इंफोसिस ने इस बात को नहीं माना है। जेफरी लीमन के पुराने कार्यकाल को ना मानकर कंपनी अपने ही नियमों के खिलाफ जा रही है। बिना शेयरधारकों की मंजूरी के जेफरी लीमन को सारी शक्तियां देने की बात शेयरधारकों के हितों के खिलाफ है और इसीलिए दोंनों फर्मों ने शेयरधारकों को बोर्ड के प्रस्तावों के खिलाफ वोटिंग करने को कहा है।
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Questions on corporate governance of Infosys

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