Name: आरक्षण की नई सियासत, कितनी होगी सफल!
Uploaded: 2016-04-30T12:18:54+05:30
Description: आनंदीबेन सरकार की निगाहें है पटेल समुदाय पर जो ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रहा है।

आनंदीबेन सरकार की निगाहें है पटेल समुदाय पर जो ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रहा है।


आरक्षण की नई सियासत, कितनी होगी सफल!

1&nbsp;मई से गुजरात में सरकारी नौकरियों और एडमिशन में 10 फीसदी आरक्षण उन लोगों को दिया जाएगा जिनके परिवार की आय सालाना 6 लाख रुपए से कम हो। ये नियम सामान्य जातियों के गरीबों के साथ पाटीदार समुदाय और सभी सवर्ण जातियों के लिए लागू है लेकिन आनंदीबेन सरकार की निगाहें है पटेल समुदाय पर जो ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रहा है।
पाटीदारों और गुजरात सरकार दोनों को पता है कि आर्थिक आधार पर ये 10 फीसदी आरक्षण लागू करना मुश्किल है। आगे चलकर कोर्ट में जाकर मामला फस सकता है। इस आरक्षण के बाद गुजरात में 60 फीसदी रेजर्वेशन होगा जो गैरकानूनी है। लेकिन जब तक ये सब हो तब तक 2017 के गुजरात चुनाव हो जाएंगे।
गौरतलब हो कि नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला किया था। जिसके बाद सरकार ने 1991 में 10 फीसदी आरक्षण का फैसला किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि गरीबी आरक्षण का आधार नहीं है। राजस्थान सरकार ने पिछले साल आर्थिक आधार पर 14 फीसदी आरक्षण दिया है। ओडीसा, कर्नाटक में भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोशिश जारी है। अदालतों&nbsp; ने भी राज्य सरकारों के फैसले खारिज किए भारतीय जनता पार्टी ने कानूनी लड़ाई लड़ने का इरादा जताया है।
संविधान में एससी, एसटी के लिए 22.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण की शुरुवात हुई थी। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों को ही आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन पिछड़ी जातियों के संपन्न लोगों को इस आरक्षण से दूर रखा जोयेगा। लेकिन संविधान में आर्थिक तौर पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। 
आरक्षण के फैसले पर पाटीदार आंदोलन समिति के प्रवक्ता मनोज पनारा का कहना है कि गुजरात सरकार को पता है कि आर्थिक आधार पर ये 10 फीसदी आरक्षण लागू करना मुश्किल है। गुजरात सरकार आरक्षण के नाम पर लॉलीपॉप दे रही है। पूरी सवर्ण जातियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर्याप्त नहीं है। राज्य में सवर्ण जातियों की जनसंख्या काफी बड़ी है। 
विजय रुपानी का कहना है कि ईबीसी को 10 फीसदी आरक्षण मिलने के लिए कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसका असर अनूसुचित जनजाति और ओबीसी से अलग होगा। इसका असर दूसरे जाति के आरक्षण पर नहीं पडे़गा। &nbsp; वीडियो&nbsp; देखें

The new politics of reservation, how many will be successful!

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