Name: काम करने की आजादी जरूरी: अरुंधती भट्टाचार्य
Uploaded: 2015-06-24T11:47:07+05:30
Description: सीईओ की नियुक्ति पर अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि बैंक प्रमुखों को काम करने की आजादी मिलनी चाहिए।

सीईओ की नियुक्ति पर अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि बैंक प्रमुखों को काम करने की आजादी मिलनी चाहिए।

काम करने की आजादी जरूरी: अरुंधती भट्टाचार्य

देश के सबसे बड़े बैंक <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banks-public-sector/state-bankindia/SBI">एसबीआई </A>की चेयरमैन अरुंधती भट्टाचार्य ने सीएनबीसी-आवाज के साथ खास बातचीत के दौरान पीएसयू बैंकों में प्राइवेट सेक्टर के लोगों के सीईओ बनाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीईओ नियुक्त करने भर से काम नहीं चलेगा। उनको लंबा कार्यकाल और काम करने की आजादी भी देनी होगी। उन्होनें कहा कि पीएसयू बैंक के कई प्रमुख अच्छा काम कर रहे हैं।
अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार द्वारा कार्ड ट्रांजैक्शन पर रियायत देना काफी अच्छा कदम है। बैंकिंग सेक्टर पहले से ही कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए रियायत देने की मांग कर रहे थे। उन्होनें कहा कि कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए जो भी छूट मिले वो अच्छी होगी।
अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि एसबीआई कैशलेस ट्रांजैक्शन पर जोरशोर से काम कर रहा है। पीओएस टर्मिनल की संख्या बढ़ाई जा रही है। कई तरह के कार्ड लाए जा रहे हैं, हाल में एसबीआई ने एनएफसी कार्ड जारी भी किया है।
अरुंधती भट्टाचार्य के मुताबिक एसबीआई का लक्ष्य मार्च तक अपने पीओएस टर्मिनल की संख्या बढ़ाकर 1 लाख करने की है। उन्होंने कहा कि पीओएस में लेनदेन 80 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। एसबीआई का लक्ष्य छोटे शहरों में पीओएस का दायरा बढ़ाने का है। पीओएस के तहत ग्राहकों को दूकानदारों से भी 1000 रुपये तरक लेने की सुविधा दी जा रही है।
इस बातचीत में अरुंधती भट्टाचार्य ने बताया कि एसबीआई जल्द ही ई-वालेट सुविधा लॉन्च करने जा रहा है। ई-वालेट के लिए कई कंपनियों के साथ साझेदारी की योजना है। अभी तक ई-वालेट के लिए स्नेपडील, अमेजन, पेयपल से साझीदारी की जदा चुकी है।
ऑनलाइन बैंकिंग में एसबीआई की भागीदारी के बारे में बताते हुए अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि एसबीआई के 68 फीसदी लेनदेन ऑफलाइन होते हैं। जबकि निजी बैंकों के करीब 80-85 फीसदी लेनदेन ऑनलाइन होते हैं।
सरकार द्वारा बैंको के रीकैपिटलाइजेशन पर अपनी राय देते हुए अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि इस साल बैंकों को ग्रोथ कैपिटल की जरूरत है जिसको देखते हुए सरकार ने अपना रुख बदला और बैंको के रीकैपिटलाइजेशन का निर्णय लिया। उन्होंने आगे कहा कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने के संकेत मिल रहे है। कई ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट आ रहे हैं इसके साथ ही ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी आना शुरु हुए हैं।
रिकैपिटलाइजेशन के होने वाले असर पर बात करते हुए अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि बैलेंस शीट से राइट ऑफ किया जा रहा है। कैपिटल का उपयोग सिर्फ राइट ऑफ के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनकम बढ़ने से भी राइट ऑफ करने में आसानी होती है।
अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार से कितना कैपिटल मिलेगा ये कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कैपिटल के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि एसबीआई को बाजार से 15 हजार करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी मिली है। सही समय आने पर बाजार से पैसा उगाहे जाएंगे। अरुंधती भट्टाचार्य के मुताबिक एसबीआई का वैल्यूएशन अभी कम है।
बैंक के एनपीए पर बात करते हुए अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि सामान्यतौर पर पहली तिमाही में एनपीए का रुझान खराब रहता है। अरुंधती भट्टाचार्य के मुताबिक पहली तिमाही में रिकवरी कम रह सकती है। उन्होंने कहा कि चौथी तिमाही में बैंक एनपीए कम थे। चौथी तिमाही में रीस्ट्रक्चरिंग भी ज्यादा हुई है।
स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग पर अपना राय देते हुए&nbsp; अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि एनपीए वाली कंपनियों का मैनेजमेंट कंट्रोल लेने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई रीस्ट्रक्चरिंग में मैनेजमेंट कंट्रोल लेना आसान होगा। आरबीआई के नए नियम से बैंकों को बड़ा हथियार मिला है। एनपीए वाली कंपनी को फिर से पटरी पर लाना जरूरी है।
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