Name: केर्न इंडिया को टैक्स नोटिस, क्या है माजरा
Uploaded: 2015-03-16T10:17:52+05:30
Description: केर्न पीएलसी के बाद अब केर्न इंडिया को भी आयकर विभाग ने 20495 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा है।

केर्न पीएलसी के बाद अब केर्न इंडिया को भी आयकर विभाग ने 20495 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा है।

केर्न इंडिया को टैक्स नोटिस, क्या है माजरा

टैक्स विभाग का आतंक फिर इंडस्ट्री को सताने लगा है। केर्न पीएलसी के बाद अब <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/oil-drilling-and-exploration/cairn-india/CI37">केर्न इंडिया</A> को भी आयकर विभाग ने 20,495 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा है, क्या है माजरा आइए समझते हैं।
केर्न इंडिया को आयकर विभाग से 20495 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला है, और टैक्स की रकम केर्न एनर्जी पीएलएस से मांगी गई रकम का दो गुना है। पिछले हफ्ते आयकर विभाग ने केर्न एनर्जी पीएलसी को 10,247 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा था।
आयकर विभाग ने 2006 में केर्न एनर्जी पीएलसी को हुए कैपिटल गेन पर 10,248 करोड़ रुपये का विदहोल्डिंग टैक्स न काटने के कारण टैक्स की मांग की है। 2006 में केर्न एनर्जी पीएलसी को 24,500 करोड़ रुपये का कैपिटल गेन हुआ था। केर्न पीएलसी ने 2006 में भारत के एसेट्स को नई कंपनी केर्न इंडिया में ट्रांसफर किया था। आयकर विभाग की दलील है कि केवल 2178 करोड़ रुपये के निवेश के मुकाबले केर्न इंडिया को एसेट ट्रांसफर से 26682 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं आयकर विभाग के केर्न इंडिया को 20,495 करोड़ रुपये की टैक्स मांग में 10,247 करोड़ रुपये का ब्याज भी शामिल है।
हालांकि केर्न इंडिया ने आयकर विभाग की टैक्स नोटिस पर कहा है कि वो आयकर विभाग की मांग से सहमत नहीं है और शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। वहीं केर्न एनर्जी पीएलसी ने आयकर विभाग के कदम को निराशाजनर बताया है और ऑर्डर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। केर्न एनर्जी पीएलसी के मुताबकि शेयरधारकों के हितों और यूके-इंडिया निवेश ट्रीटी को ध्यान में रखते हुए नोटिस ऑफ डिस्प्यूट फाइल करेंगे।
बता दें कि 2011 में केर्न एनर्जी पीएलसी ने वेदांता को बड़ा हिस्सा 8.67 अरब डॉलर में बेचा था। हालांकि केर्न इंडिया में केर्न एनर्जी पीएलसी की अब भी 10 फीसदी हिस्सेदारी है, और पहले केर्न इंडिया की प्रोमोटर कंपनी केर्न एनर्जी पीएलसी ही थी।
इंटरनेशनल टैक्स कंसल्टेंट टी पी ओस्तवाल का कहना है कि केर्न पीएलसी या केर्न इंडिया से टैक्स मांग का मामला रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स या टैक्स का आतंक नहीं है, बल्कि मौजूदा सरकार ने इस मामले का फैसला अदालत के हाथ में छोड़ा है। आयकर विभाग ने टैक्सका नोटिस 2007 में जारी कर दिया था, लेकिन 2012 में आयकर कानून में बदलाव के कारण अब मामला उठ रहा है।
टी पी ओस्तवाल ने बताया कि टैक्स से जुड़े करीब 25 ऐसे मामले भारत में विवाद का कारण बने हैं, इन्हीं में से एक केर्न का भी मामला है। टी पी ओस्तवाल का मानना है कि केर्न पीएलसी जब भी टैक्स का भुगतान करेगी उसे साथ में ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा। हालांकि सरकार का फर्ज बनता है कि केर्न जैसे और दूसरे संवेदनशील मामलों को भी सेटल करे।
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