Name: चीन और अमेरिका में दिक्कतें, भारत के लिए मौका
Uploaded: 2015-08-27T18:07:07+05:30
Description: सरकार को करीब 1.5 साल होने को आ रहे हैं ऐसे में कॉरपोरेट इंडिया की बैचेनी बढ़ती जा रही है।

सरकार को करीब 1.5 साल होने को आ रहे हैं ऐसे में कॉरपोरेट इंडिया की बैचेनी बढ़ती जा रही है।

चीन और अमेरिका में दिक्कतें, भारत के लिए मौका

मोदी सरकार बड़े वादे के साथ सत्ता में आई थी लेकिन यही वादे अब सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सरकार को करीब 1.5 साल होने को आ रहे हैं ऐसे में कॉरपोरेट इंडिया की बैचेनी बढ़ती जा रही है। और यही बेचैनी अब आलोचना की शक्ल अख्तियार करने लगी है। सीएनबीसी-आवाज़ के प्रधान संपादक संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात में आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने कहा कि सरकार अहम फैसलों में देरी कर रही है। वहीं बैंकों के एनपीए &nbsp;पर बात करते हुए हर्ष गोयनका ने कहा कि बैंकों पर जो दबाव है वो अभी पूरी तरह सतह पर नहीं आया है।
हर्ष गोयनका का कहना है कि चीन और अमेरिका में दिक्कतें हैं, लेकिन भारत के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का नाम चमका दिया है और विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ा है। हर्ष गोयनका के मुताबिक 1 साल में किसी भी सरकार के लिए बदलाव मुमकिन नहीं है, लेकिन देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। 3 साल बाद सरकार के प्रदर्शन का आकलन करना चाहिए। मोदी सरकार तेजी से सुधार पर काम कर रही है और सरकार के कामकाज से खुशी हो रही है।
हर्ष गोयनका के मुताबिक सबसे अहम बात ये है कि इस सरकार के कार्यकाल में ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार बिल्कुल गायब हो गया है लेकिन निचले स्तर पर काफी भ्रष्टाचार है। दरअसल भष्टाचार का तो राज्य स्तर पर खत्म होना बेहद जरूरी है। मोदी सरकार में कई अच्छे लोग हैं और अहम मंत्रालय भी काबिल हाथों में हैं।
हर्ष गोयनका ने कहा कि बैंकों का रीकैपिटलाइजेशन जरूरी है क्योंकि पीएसयू बैंकों के एनपीए काफी ज्यादा हैं। सरकार को बैंकों के एनपीए को लेकर हल ढूंढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा दरों में उम्मीद के मुताबिक कटौती नहीं हुई है। दरों में 1-1.5 फीसदी की कटौती की जरूरत है। इसके अलावा देश में रोजगार बढ़ाने के लिए निवेश का आना जरूरी है। ग्रोथ बढ़ाने के लिए थोड़ा जोखिम लिया जा सकता है, ऐसे में दरों में कटौती की उम्मीद कायम है।
हर्ष गोयनका का मानना है कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय को मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि विकास के लिए दोनों में एकमत जरूरी है। हालांकि कमोडिटी में गिरावट भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन देश में डंपिंग तेजी से बढ़ी है और सरकार को एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने पर विचार करना चाहिए। सरकार की ओर से फैसले लेने में देरी हो रही है और ब्यूरोक्रेसी में फैसले करने में हिचक हो रही है। इस समस्या से पार पाने के लिए मंत्रियों को ज्यादा जिम्मेदारी दे देनी चाहिए।
हर्ष गोयनका के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर काम लोगों को छूता है, लेकिन सरकार को जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से देश निर्माण के लिए काम जरूर हो रहा है। नई सरकार के आने के बाद भी कई उद्योगों की स्थिति में खास सुधार नहीं दिखा है, लेकिन कई उद्योगों में अच्छा सुधार दिख रहा है। जीएसटी पर विपक्ष का विरोध ठीक नहीं है और सरकार को कोई तरीका तलाशना होगा। हर्ष गोयनका उम्मीद कर रहे हैं कि जीएसटी जरूर पास हो जाएगा।
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