Name: डीएलएफ की मुश्किल बढ़ी, सेबी ने लगाई रोक
Uploaded: 2014-10-13T19:33:48+05:30
Description: सेबी ने दिग्गज रियल्टी कंपनी डीएलएफ और इसके 6 अधिकारियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है।

सेबी ने दिग्गज रियल्टी कंपनी डीएलएफ और इसके 6 अधिकारियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है।

डीएलएफ की मुश्किल बढ़ी, सेबी ने लगाई रोक

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिग्गज रियल्टी कंपनी <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/constructioncontracting-real-estate/dlf/D04">डीएलएफ</A> और इसके 6 अधिकारियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है। सेबी ने डीएलएफ और इसके 6 अधिकारियों पर 3 साल के लिए बाजार में कारोबार करने पर रोक लगाई है। डीएलएफ और मैनेजमेंट पर आईपीओ में जानकारी छिपाने का आरोप है।
सेबी ने आईपीओ में जानकारी छुपाने के आरोप में डीएलएफ और इसके 6 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। डीएलएफ का आईपीओ 2007 में आया था। सेबी ने डीएलएफ के चेयरमैन केपी सिंह पर 3 साल के लिए शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगाई है। सेबी ने राजीव सिंह और पिया सिंह पर भी 3 साल के लिए रोक लगाई है।
सेबी ने डीएलएफ के सीएफओ रमेश संका पर भी 3 साल के रोक लगई है। इसके अलावा टी सी गोयल और कामेश्वर स्वरूप पर भी 3 साल के लिए रोक लगी है।
डीएलएफ पर गलत तरीक से 3 सब्सिडियरी कंपनियों को शेयर ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। सेबी के मुताबिक डीएलएफ ने आईपीओ के कई नियमों की अनदेखी की है, और सेबी ने 2010 में डीएलएफ के खिलाफ जांच शुरू की थी। 
2007 में डीएलएफ ने आईपीओ से 9000 करोड़ रुपये जुटाए थे। लेकिन अब सेबी के बैन के बाद डीएलएफ के पैसे जुटाने में मुश्किल होगी। साथ ही सेबी के फैसले से डीएलएफ के 20000 करोड़ रुपये के कर्ज को कम करने की योजना को भी झटका लगेगा। वहीं डीएलएफ के आरईआईटी की लिस्टिंग भी नहीं हो पाएगी।
सेबी के पूर्व मेंबर जे एन गुप्ता का कहना है कि सेबी का ये आदेश निवेशकों के हक में बेहद अहम कदम है। निवेशक कंपनी के डिस्क्लोजर पर भरोसा करके ही निवेश का फैसला करते हैं। इसीलिए सही जानकारी देना जरूरी है। गलत जानकारी देने से सेल-पर्चेज कॉन्ट्रैक्ट ही बेमाइने हो जाता हैं। 
वहीं जाने माने कॉरपोरेट वकील एच पी रनीना का मानना है कि ये मामला, क्लास एक्शन सूट के लिए एक आदर्श केस है। और नए कंपनी कानून के तहत अब निवेशकों को साथ आकर प्रोमोटर्स और मर्चेंट बैंकर्स के खिलाफ केस करना चाहिए। -- 
रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डी डी शर्मा का मानना है कि डीएलएप के अधिकारियों पर और कड़ी कर्रवाई होनी चाहिए, 3 साल का बैन काफी नहीं है। इसके बाद डीएलएफ का शेयर 5-7 फीसदी जरूर गिर सकता है। 
प्राइम फोकस के पृथ्वी हल्दिया का कहना है कि डीएलएफ के खिलाफ आया आदेश काफी अहम है और इससे निवेशकों को काफी फायदा होगा। कंपनियां सही डिस्क्लोजर दें इसके लिए नए नियम जारी किए गए थे और जो कंपनियां इसका पालन नहीं करेंगी उनपर कार्रवाई लाजिमी है। डीएलएफ जैसी बड़ी कंपनी ने बहुत बड़ी जानकारी छुपाई जिसके चलते उसके ऊपर ये कड़ा कदम उठाया गया है। सेबी ने इस तरह का कड़ा कदम उठाकर अन्य कंपनियों को आगाह किया है और चेतावनी दी है कि कोई और कंपनी अगर इस तरह का फर्जीवाडा़ करेगी तो सेबी उसके खिलाफ कड़े कदम जरूर लेगी। 
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