डीएलएफ को एक और झटका

रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हरियाणा सरकार ने डीएलएफ के 350 एकड़ जमीन के अनुबंध को रद्द करने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील को वापस लेने का फैसला किया है। हरियाणा की पिछली कांग्रेस सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

डीएलएफ को कांग्रेस की सरकार ने 2010 में सिर्फ 1703 करोड़ रुपए में 350 एकड़ जमीन वजीराबाद में दी थी, जिसके बाद स्थानीय गांव के लोगों ने कांग्रेस सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। पिछले साल सितंबर में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नीलामी को रद्द कर दिया था। हरियाणा सरकार के सुप्रीम कोर्ट में अपील वापस लेने के फैसले के बाद अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला ही मान्य रहेगा।