Name: फाइनेशियल टेक में एनएसईएल के विलय को मंजूरी
Uploaded: 2014-10-21T14:14:06+05:30
Description: एनएसईएल का पूरा कारोबार फाइनेंशियल टेक में ट्रांसफर होगा। एनएसईएल और एफटी का विलय वित्त वर्ष 2014 से लागू होगा।

एनएसईएल का पूरा कारोबार फाइनेंशियल टेक में ट्रांसफर होगा। एनएसईएल और एफटी का विलय वित्त वर्ष 2014 से लागू होगा।

फाइनेशियल टेक में एनएसईएल के विलय को मंजूरी

पैसे मिलने को लेकर नाउम्मीद हो चुके एनएसईएल के निवेशकों को दिवाली के मौके पर सरकार ने धमाकेदार बोनस दिया है। सरकार ने एनएसईएल के फाइनेंशियल टेक में विलय को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि विलय के बाद फाइनेंशियल टेक को ही निवेशकों के करीब 5000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।
एनएसईएल का पूरा कारोबार फाइनेंशियल टेक में ट्रांसफर होगा। एनएसईएल और फाइनेंशियल टेक का विलय वित्त वर्ष 2014 से लागू होगा। हालांकि फाइनेंशियल टेक, एनएसईएल के विलय के पक्ष में नहीं था। सरकार के आदेश पर फाइनेंशियल टेक का बयान आया है कि इस मामले में कानूनी राय ली जा रही है। लेकिन सरकार के फैसले का इन्वेस्ट फोरम के सदस्यों ने स्वागत किया है। साथ ही जांच एजेंसियों ने भी निवेशकों का पैसा जल्द मिलने का भरोसा दिलाया है।
बीएसई के पूर्व एमडी रजनीकांत पटेल का कहना है कि एनएसईएल का विलय फाइनेंशियल टेक के निवेशकों के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन फाइनेंशियल टेक के निवेशकों के पास सरकार के इस फैसले को चुनौदी देने का विकल्प है। हालांकि एनएसईएल का विलय कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिहाज से बेहतरीन फैसला है। साथ ही फाइनेंशियल टेक की ओर से एनएसईएल के निवेशकों के पैसे लौटाने की संभावना है।
एनएसईएल इन्वेस्टर फोरम के शरद सर्राफ का कहना है कि एनएसईएल के विलय के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं। एनएसईएल का विलय काफी जरूरी था, और फाइनेंशियल टेक के पास एनएसईएल के पैसे देने लायक नकदी भी मौजूद है। वहीं फाइनेंशियल टेक के पास डिफॉल्टरों से पैसे वसूलने के लिए काफी सारे संसाधन मौजूद हैं।
शरद सर्राफ के मुताबिक एनएसईएल से पूरा बकाया पैसा मिलने की उम्मीद है। लेकिन सरकार को आगे इस मामले में तेजी से एक्शन लेना चाहिए। एनएसईएल का घोटाला काफी योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, लेकिन अब लोगों का पैसा लौटाना फाइनेंशियल टेक के प्रोमोटरों की प्रतिबद्धता है। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में प्रॉपर्टी जब्त करने के वक्त सही तरीके से काम नहीं किया। एनएसईएल मामले में अब भी निवेशकों का करीब 5600 करोड़ रुपये बकाया है।
एनएसईएल के एक और निवेशक अरुण डालमिया का कहना है कि एनएसईएल घोटाले के 5600 करोड़ रुपये में से अबतक केवल 5 फीसदी हिस्सा ही मिला है। एनएसईएल मामले में फैसला लेने के लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं और इस सरकार से पैसे लौटाने की पूरी उम्मीद है।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वी के शर्मा का कहना है कि फाइनेंशियल टेक के छोटे शेयरधारक सरकार के इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। इस मामले में फाइनेंशियल टेक के छोटे शेयरधारकों को सजा देना ठीक नहीं होगा। वहीं इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टी पी ओस्तवाल का कहना है कि एनएसईएल को फाइनेंशियल टेक में विलय के फैसले से एनएसईएल के निवेशकों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन फाइनेंशियल टेक के शेयरधारक इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में इस मामले के जल्द सुलझने का अनुमान नहीं है।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के एडिशनल कमिश्नर राजवर्धन सिन्हा का कहना है कि कोर्ट में प्रोविजन है कि जब्त एसेट का निवेशकों की भरपाई में इस्तेमाल हो सकता है। फाइनेंशियल टेक की अंतिम चार्जशीट अभी तक दायर नहीं की गई है और इस मामले में जांच जारी है। इस मामले में 500 करोड़ रुपये की एसेट जब्त की गई है।
गौरतलब है कि 31 जुलाई 2013 को एनएसईएल घोटाला सामने आया था। एनएसईएल घोटाले में 13000 निवेशकों के करीब 5600 करोड़ रुपये फंस गए। और, 1.5 साल में एनएसईएल मामले में सिर्फ 200 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है। 24 देनदारों का एनएसईएल में 5600 करोड़ रुपये बकाया है।
एनएसईएल मामले की इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू ने जांच की। ईओडब्ल्यू ने देनदारों की 4900 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, वहीं फाइनेंशियल टेक के चेयरमैन जिग्नेश शाह 7 मई 2014 को गिरफ्तार हुई। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिग्नेश शाह को 3 महीने बाद जमानत दे दी।
एफएमसी ने फाइनेंशियल टेक और एनएसईएल के विलय का प्रस्ताव दिया था। एनएसईएल में फाइनेंशियल टेक की 99.99 फीसदी शेयरहोल्डिंग है। ईओडब्ल्यू की ओर से जब्त की गई संपत्ति में 4000 करोड़ रुपये का एक्सपोजर रियल एस्टेट में है। एमपीआईडी कोर्ट ने जब्त संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन अब तक सिर्फ 50 करोड़ रुपये की नीलामी की गई है।
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