Name: विनिवेश के मोर्चे पर सरकार का बड़ा कदम
Uploaded: 2014-09-11T08:28:30+05:30
Description: सीसीईए ने 3 दिग्गज कंपनियों कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है।

सीसीईए ने 3 दिग्गज कंपनियों कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है।

विनिवेश के मोर्चे पर सरकार का बड़ा कदम

मोदी सरकार ने अपनी रिफॉर्म की गाड़ी में विनिवेश का गियर लगा दिया है। सीसीईए ने 3 दिग्गज कंपनियों <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/miningminerals/coal-india/CI11">कोल इंडिया</A>, <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/oil-drilling-and-exploration/oilnatural-gas-corporation/ONG">ओएनजीसी</A> और <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/power-generationdistribution/nhpc/N07">एनएचपीसी</A> के विनिवेश को मंजूरी दे दी है।
विनिवेश के तहत सरकार कोल इंडिया में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी, जबकि ओएनजीसी में 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। साथ ही सरकार एनएचपीसी में 11.36 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। फिलहाल सरकार की ओएनजीसी में 68.94 फीसदी, कोल इंडिया में 89.65 फीसदी और एनएचपीसी में 85.96 फीसदी हिस्सेदारी है।
कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी में ऑफर फॉर सेल यानि ओएफएस के जरिए हिस्सेदारी बेची जाएगी। वहीं ओएफएस में रिटेल निवेशकों को 5 फीसदी की छू दी जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार ओएनजीसी में 5 फीसदी हिस्सा बेचकर 17000 करोड़ रुपये जुटाएगी। कोल इंडिया में 10 फीसदी हिस्सा बेचकर 23000 करोड़ रुपये जुटाएगी। एनएचपीसी में 11.36 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 3200 करोड़ रुपये जुटाएगी। 
वहीं <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/miningminerals/coal-india/CI11">कोल इंडिया</A>, ओएनजीसी और <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/power-generationdistribution/nhpc/N07">एनएचपीसी</A> के विनिवेश से सरकार के लिए 43425 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करना भी आसान होगा। मिंटडायरेक्ट डॉट कॉम के अविनाश गोरक्षकर के मुताबिक रिटेल निवेशकों को ओएनजीसी और कोल इंडिया के ओएफएस में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन वो एनएचपीसी से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं।
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/oil-drilling-and-exploration/oilnatural-gas-corporation/ONG">ओएनजीसी </A>के पूर्व सीएमडी आर एस शर्मा का कहना है कि ओएनजीसी के कारोबार में अनिश्चितता के बावजूद निवेशकों को कंपनी से हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सरकार अगर कोई पक्का फैसला ना भी ले पाए तो इसके विनिवेश से पहले गैस पॉलिसी जरूर घोषित करनी चाहिए। अगर सरकार सितंबर अंत तक गैस प्राइसिंग पॉलिसी पर फैसला नहीं ले पाई तो सरकार की विश्वसनीयता को बड़ा धक्का लगेगा। 
आर एस शर्मा के मुताबिक ओएनजीसी के विनिवेश से पहले गैस प्राइसिंग पर सफाई आने का पूरा भरोसा है। ओएनजीसी का विनिवेश करने के लिए सरकार के पास अब तक का बेहतरीन समय है। डीजल को डी-कंट्रोल करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है।
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