चीन पिछले कुछ दिनों से बिजली संकट से जूझ रहा है। अब ऐसा ही संकट भारत में भी गहराता दिख रहा है। दरअसल भारत के कोयला भंडार में आई कमी से यह चिंता खड़ी हुई है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ऐसे में यहां बिजली संकट गहराना पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन सकता है।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोयले से चलने भारतीय पावर प्लांटों के पास सितंबर महीने के अंत में औसतन सिर्फ चार दिनों का स्टॉक बचा था। इसका मतलब है कि ये प्लांट बिना कोल सप्लाई मिले सिर्फ चार दिनों तक और बिजली उत्पादन कर सकते हैं। यह पिछले कई सालों का निचला स्तर है। अगस्त महीने की शुरूआत में इन प्लांट्स के पास औसतन 17 दिनों का कोयला भंडार था।
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यह आंकड़े इस लिए परेशानी करने वाली हैं क्योंकि देश की 70 पर्सेंट बिजली कोयले से चलने वाले इन्हीं पावर प्लांट्स के जरिए बनती है। चीन की तरह भारत भी दो मुख्य चुनौतियों से जूझ रहा है। पहला, बिजली की बढ़ी मांग। कोरोना प्रतिबंधों के हटने के बाद से औद्योगिक गतिविधियां फिर से तेज हो गई हैं, जिससे बिजली की मांग बढ़ी है।
वहीं दूसरी वजह देश में होने वाले कोयला उत्पादन में कमी आना है। भारत कोयले की अपनी 75% जरूरत खुद ही पूरा करता है, लेकिन भारी बारिश और कोयले की खानों में पानी भरने की वजह से उनमें खनन कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से पावर प्लांट्स को होने वाली कोल सप्लाई में कमी आई है।
इसने कोयला से चलने वाले प्लांट्स के सामने दुविधा खड़ी कर दी है। प्लांट्स यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वे अधिक प्रीमियम देकर घरेलू कोयले की सप्लाई पर निर्भर रहें या स्टॉक में कमी को देखते हुए विदेशों से कोयले को आयात करें, जहां अभी कोयले की कीमत अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के इंफ्रास्ट्रक्चर एडवायजरी, प्रणव मास्टर ने बताया, "जब तक कोल सप्लाई पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती, तब तक हमें कुछ पॉकेट्स में पॉवर ठप होने की समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही कुछ कस्टमर्स से अधिक भुगतान करने को भी कहा जा सकता है। बारिश का सीजन खत्म होने के बाद ही इसमें स्थिरता आने की उम्मीद है।"
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उन्होंने कहा कि कस्टमर्स को बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना कुछ महीने बाद करना पड़ सकता है, जब बिजली वितरण कंपनियों को दाम बढ़ाने के लिए रेगुलेटर से मंजूरी मिल जाएगी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय पावर प्लांटों के पास सितंबर महीने के अंत में कोयला का भंडार 81 लाख टन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 76 पर्सेंट कम है। इसकी वजह से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर स्पॉट पावर की कीमतें सितंबर महीने में 63 पर्सेंट से अधिख बढ़कर 4.4 रुपये प्रति किलोवाट घंटे पर पहुंच गईं।
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सरकार ने पावर प्लांट्स तक कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयला इस्तेमाल करने वाले दूसरे अहम सेक्टर की सप्लाई घटाई है। इनमें एल्युमिनियम और स्टील इंडस्ट्री शामिल है। एल्युमिनियम कंपनियों ने शिकायत भी है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने पावर प्लांट्स को अधिक सप्लाई देने के लिए उनकी सप्लाई में कटौती की है।