7th Pay Commission : पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कहर से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। ऐसे में देश में केंद्रीय कर्माचारियों और राज्य सरकारों ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती कर दी थी। अर्थव्यवस्था में अब रिकवरी के संकेत मिलने लगे हैं। लिहाजा सरकार भी जल्द ही कर्मचारियों के रुके महंगाई भत्ते को देने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) की बढ़ी हुई रकम को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। लेकिन राज्य सरकार इस मामले में कदम बढ़ा चुके हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी को रिलीज करने की घोषणा कर दी है।
वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने बजट पेश करने के दौरान अहम ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के बकाए 75 फीसदी राशि ही जल्द ही दी जाएगी। बता दें कि नवंबर 2020 में सरकार ने 25 फीसदी राशि रिलीज करने के आदेश दिए थे।
पिछले दिनों मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Devda) ने विधानसभा में साल 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। बजट में कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है। इसके साथ ही पुराने टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बजट में 50,938 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटे का अनुमान जताया गया है।
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