PM गरीब कल्याण योजना आगे जारी रखने के फैसले को कैबिनेट की मंजूरी- सूत्र

मंगलवार 28 नवंबर को देर रात कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुछ अहम फैसले लिये गये हैं। जिसकी घोषणा आज की जा सकती है। हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि कैबिनेट ने कल देर रात हुई बैठक में चार-पांच बड़े फैसले लिये गये हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि PM गरीब कल्याण योजना आगे जारी रखने का फैसला किया है। इस योजना के तहत गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। इसी दिसंबर में इस योजना की मियाद खत्म हो रही थी। इसको आगे जारी रखने का प्रस्ताव था। जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब PM गरीब कल्याण योजना अगले पांच सालों तक जारी रहेगी।

लक्ष्मण रॉय ने आगे कहा कि इसके अलावा कैबिनेट ने PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं इस पर 24,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा तीसरा बड़ा फैसला भी कैबिनेट द्वारा लिया गया है। इस फैसले के तहत ग्रामीण इलाकों में 15000 वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप (women self help groups) को ड्रोन देने का फैसला लिया गया है। ये ड्रोन उन लोगों को खेती करने में मदद करने के लिए दिये जायेंगे। इन ग्रुप्स के PM लखपति दीदी स्कीम के तहत दिये ड्रोन जायेंगे।

इसके अलावा 16वें वित्त आयोग का TERMS OF REFERENCE को भी मंजूरी मिल गई है। TERMS OF REFERENCE के तहत केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा किया जाता है। 16वां वित्तआयोग का कार्यकाल 2026-27 से शुरू होगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या और बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। फास्ट ट्रैक की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे चरण का प्रस्ताव लंबित था जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।