Edible oil : अब सस्ते हो सकते हैं खाद्य तेल, टैक्स घटाने की तैयारी कर रही है सरकार

edible oils : भारत घरेलू बाजार में खाद्य तेलों (edible oils) की कीमतें काबू में करने के लिए कुछ तेलों पर कर घटाने की योजना बना रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि यूक्रेन युद्ध (Ukraine war) और इंडोनेशिया से पॉम तेल (palm oil) के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध के कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इसे देखते हुए भारत यह कदम उठा सकता है।

सूत्रों ने कहा, दुनिया में वनस्पति तेलों (vegetable oils) का सबसे बड़ा आयातक भारत पॉम ऑयल के इंपोर्ट पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस 5 फीसदी से कम करने पर विचार कर रहा है। हालांकि कर कितना कम किया जाए, इस पर विचार चल रहा है।

पहले ही खत्म कर दी गई है क्रूड पॉम पर बेस इंपोर्ट ड्यूटी

सेस बेसिक टैक्स रेट्स पर लगाया जाता है और इसका उपयोग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के वित्तपोषण में इस्तेमाल किया जाता है। क्रूड पॉम ऑयल (palm oil) पर बेस इंपोर्ट ड्यूटी पहले ही खत्म कर दी गई है।

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वनस्पति तेलों के लिए 60 फीसदी इंपोर्ट पर निर्भर भारत

वनस्पति तेलों की कीमतें बढ़ने का विशेष रूप से भारत पर खासा असर पड़ता है, क्योंकि वह अपनी 60 फीसदी जरूरत के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। खाद्य तेलों की कीमतें पिछले दो साल से बढ़ रही हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले और इंडोनेशिया के घरेलू मार्केट की रक्षा के लिए पॉम ऑयल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध से कीमतें और ज्यादा बढ़ गई हैं।

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कीमतें काबू में करने के लिए ये उपाय कर चुका है भारत

भारत ने कीमतों को काबू में करने के लिए पॉम, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने और जमाखोरी रोकने के लिए इनवेंट्रीज सीमित करने सहित कई उपाय किए हैं। हालांकि, इसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि ज्यादा खरीद के अनुमानों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ गईं।

सूत्रों ने कहा, सरकार अब कैनोला तेल, जैतून तेल, राइस ब्रान तेल और पॉम कर्नेल तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 35 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने पर विचार कर रही है।