सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा (Justice Arun Kumar Mishra) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय नियुक्ति समिति ने सोमवार को जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति पर मुहर लगा दी। NHRC के अध्यक्ष का पद पिछले छह महीने से खाली था। जस्टिस मिश्रा 2 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे।
द हिंदू अखबार के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश मित्तल कुमार और IB (Intelligence Bureau) के पूर्व डायरेक्टर राजीव जैन को भी NHRC के अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। चयन समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे।
हालांकि, जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति से संबंधित अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। समिति में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे ने सुझाव दिया कि चूंकि NHRC में अधिकांश शिकायतें दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी होती हैं, इसलिए आयोग में इन समुदायों का कम से कम एक प्रतिनिधि होना चाहिए।
हालांकि समिति ने खड़के के इस सिफारिश को खारिज कर किया, जिसे लेकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। जस्टिस एचएल दत्तू के पिछले साल दिसंबर में रिटायर होने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद बीते छह माह से खाली था। इसीलिए आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो सदस्यों के चयन के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की सोमवार को बैठक हुई।
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