MSP पर विधानसभा चुनावों के बाद कमेटी बनाएगी सरकार, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज्यसभा में दी जानकारी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की जांच करने और इसे प्रदान करने के लिए एक कमेटी (Committee on MSP) बनाने की घोषणा करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने पिछले साल नवंबर में किसानों के भारी प्रदर्शन के बाद तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए MSP पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर विचार के लिए एक कमेटी गठित करने का वादा किया था।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में एक समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें एमएसपी तय करने के लिए एक समिति बनानी थी, लेकिन इसी बीच विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद समिति गठित करने को कहा है। तोमर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चूंकि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए सरकार ने निर्वाचन आयोग को मार्गदर्शन के लिए पत्र लिखा था।

अनुरोध का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि मंत्रालय को समिति गठित करने से पहले चुनाव का इंतजार करना चाहिए। तोमर ने कहा कि चुनाव आयोग का जवाब आ गया है और चुनाव संपन्न होने के बाद समिति का गठन किया सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि MSP पर कमेटी बनाने का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है और विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद इसका गठन किया जाएगा।

बता दें कि कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जहां परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।