केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की जांच करने और इसे प्रदान करने के लिए एक कमेटी (Committee on MSP) बनाने की घोषणा करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी।
