Jammu Kashmir Election: किसी पर दंगा, तो किसी पर लगा है UAPA, 35 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द, कई निर्दलीय भर रहे पर्चा

पिछले कुछ सालों में जम्मू-कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है। इस विधानसभा चुनाव में, जो पॉजिटिव बदलाव देखने को मिले हैं, उनमें एक ये कि अब अलगाववादी नेताओं ने भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने की कोशिश की है। इनमें से कई अलगाववादी नेताओं के नामांकन स्वीकार कर लिए गए हैं, जबकि बुधवार को चुनाव आयोग ने कम से कम 35 नामांकन पत्र खारिज कर दिए। खारिज किए गए लोगों में से छह पर दंगों और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धाराओं से लेकर आपराधिक आरोप लगे थे।

News18 के मुताबिक, इस लिस्ट में जेल में बंद मौलवी सार्जन अहमद वागे का नाम भी है, जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। मौलवी ने शोपियां जिले के जैनपोरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव का पर्चा दाखिल किया था। उनके दस्तावेज अधूरे थे, इसलिए उनके कागजात खारिज कर दिए गए।

18 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के लिए पहले चरण के मतदान होगा। बुधवार को सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की गई। अगर किसी भी नामांकन में कोई खामी या गलती पाई जाती है, तो रिटर्निगं ऑफिस के पास उसे रद्द करने का अधिकार होता है।

छह उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक केस

बुधवार को खारिज किए गए 35 नामांकनों में से कम से कम छह उम्मीदवारों, जो सभी निर्दलीय थे, उन पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें अब्दुल बारी नाइक भी शामिल हैं, जिन्होंने देवसर से पर्चा दाखिल किया था। उन पर दंगों का आरोप है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, उनका नामांकन खारिज कर दिया गया, क्योंकि उनके दस्तावेज अधूरे थे।

279 उम्मीदवारों की ओर से दाखिल नामांकन पत्रों की जांच के दौरान, 244 उम्मीदवारों के पर्चे ECI दिशानिर्देशों के अनुसार सही पाए गए। वैध 244 उम्मीदवारों में से 35 के करीब क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं।

अनंतनाग पश्चिम से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले निर्दलीय उम्मीदवार बिलाल अहमद नंदा भी IPC की कई धाराओं और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।

POCSO के तहत मामला दर्ज

दो और उम्मीदवार जैनापोरा से जावेद अहमद भट और शोपियां से मंजूर अहमद कंठ भी दंगा करने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इन दोनों के ही नामांकन रद्द कर दिए गए हैं।

अनंतनाग पश्चिम से पर्चा दाखिल करने वाले इमरान शेख अनंतनाग-राजौरी सीट से 2024 के लोकसभा उम्मीदवार थे। निर्दलीय उम्मीदवार पर लगभग 20 मामले हैं, जिनमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक मामला और महिलाओं के खिलाफ अपराध का आरोप शामिल है।

निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जमात-ए-इस्लामी के नेता

केंद्र सरकार ने 28 फरवरी, 2019 को जमात-ए-इस्लामी संगठन पर पांच साल के लिए बैन लगा दिया था और 28 फरवरी, 2024 को प्रतिबंध बढ़ा दिया था। पिछले हफ्ते, UAPA ट्रिब्यूनल ने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध के विस्तार को बरकरार रखा था। .

क्योंकि संगठन पर बैन लगा हुआ है, इसलिए इसके पूर्व नेता और समर्थक नर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं।

पुलवामा से चुनाव लड़ रहे तलत माजिद अली की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली गई है। चुनाव आयोग को सौंपे गए उनके हलफनामे के अनुसार, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमात के सदस्य थे।

इन नेताओं के खिलाफ कोई किम्रिनल केस नहीं

एक और पूर्व जमात नेता जिनकी उम्मीदवारी स्वीकार कर ली गई है, वो सयार अहमद रेशी हैं, जो कुलगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व जमात नेता ने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है।

देवसर में, जमात-ए-इस्लामी के पूर्व सदस्य नजीर अहमद भट अपनी उम्मीदवारी स्वीकार होने के बाद चुनाव लड़ेंगे। अपने पेपर में उन्होंने दावा किया कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

जानीपोरा से उमर हामिद मल्ला की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली गई है। वह सदस्य नहीं थे, लेकिन जमात ने उनकी उम्मीदवारी को समर्थन दिया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इन 244 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली गई है, वे 30 अगस्त, शुक्रवार से पहले दोपहर 3 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।

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