'महाराष्ट्र में नवंबर के दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव', एकनाथ शिंदे बोले- अगले 10 दिनों में हो जाएगा सीट बंटवारा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे हफ्ते में होने की उम्मीद है और सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को अगले 8 से 10 दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा। शिंदे ने मुंबई में अपने आधिकारिक आवास 'वर्षा' में मीडियाकर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए दो चरण का मतदान बेहतर होगा।

सीएम ने कहा, नवंबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव संभावित हैं। दो चरण का चुनाव बेहतर होगा। योग्यता और अच्छा स्ट्राइक रेट महायुति सहयोगियों के बीच सीट-बंटवारे का मानदंड होगा।" उन्होंने कहा कि सीट-बंटवारे को 8 से 10 दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा।

सरकार आम आदमी की सरकार है: शिंदे

उन्होंने कहा कि महायुति सरकार विकास और कल्याण उपायों पर फोकस कर रही है और लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस गठबंधन सरकार में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, BJP और अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP शामिल है।

शिंदे ने कहा कि वह महिलाओं के बीच सरकार के लिए समर्थन देख सकते हैं और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आम आदमी की सरकार है। उन्होंने कहा, ''हमने विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन बनाया है।''

स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 1.5 लाख युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसके लिए उन्हें 6,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का वजीफा मिलेगा। सीएम ने कहा कि 10 लाख युवाओं को कवर करने का लक्ष्य है।

शिंदे ने गिनाई अपनी सरकार के कामकाज

शिंदे ने कहा कि सरकार की लड़की बहिन योजना के तहत अब तक 1.6 करोड़ महिलाओं को वित्तीय सहायता मिल चुकी है। उन्होंने कहा, "हमारी योजना 2.5 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने की है।"

वर्तमान में, सरकार की प्रमुख 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' की महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,500 रुपए मिलते हैं। शिंदे ने यह भी कहा कि उनकी सरकार का टारगेट मुंबई को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त बनाना और सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA), सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (CIDCO) और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) जैसी सभी सरकारी एजेंसियों को मलिन बस्तियों के पुनर्विकास के लिए शामिल किया गया है।

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