No-confidence Motion: केंद्र के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, कांग्रेस ने लोकसभा में दी नोटिस

No-confidence Motion: मणिपर हिंसा के मुद्दे को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A) के घटक दलों ने आज (26 जुलाई) लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को आज संसद में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप भी जारी किया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि विपक्षी दल सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, गौरव गोगोई ने बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय मंगलवार को विपक्षी I.N.D.I.A गठबंधन दलों की बैठक में लिया गया। गोगोई असम में कलियाबोर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र से सांसद हैं। साथ ही गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं।

कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में नोटिस दिया गया है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस के घटक दलों की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में फैसला हुआ था।

व्हिप जारी

कांग्रेस ने अपने सदस्यों को व्हिप जारी करके कहा है कि वे बुधवार को संसद भवन स्थित पार्टी के संसदीय दल के कार्यालय में मौजूद रहें। आपको बता दें कि इससे पहले 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उन्हें (विपक्ष) अविश्वास प्रस्ताव लाने दीजिए। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो।

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सूत्रों ने बताया कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर संसद के भीतर बयान देने का दबाव बनाने के कई विकल्पों पर विचार करने के बाद यह फैसला किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव ही सबसे कारगर रास्ता होगा। इसके जरिए सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विवश किया जा सकेगा। विपक्ष से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि राज्यसभा के भीतर भी मणिपुर के विषय को लेकर सरकार को घेरने का सिलसिला जारी रहेगा।