मणिपुर में लगेगा राष्ट्रपति शासन! एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से नया CM नहीं चुन पाई BJP

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री का पद छोड़े हुए दो दिन हो गए, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की टॉप लीडरशिप राज्य के शीर्ष पद के लिए अब तक किसी भी नेता का नाम तय नहीं कर पाई है। बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा, जो सिंह के इस्तीफे के बाद से इंफाल में डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने मंगलवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर उन्हें राजनीतिक स्थिति से अवगत कराया।

बीरेन सिंह का इस्तीफा उन खबरों के बीच आया है कि बीजेपी के कुछ विधायक राज्य विधानसभा में कांग्रेस की ओर से लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं। मई 2023 में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसमें 250 लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है?

संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, राष्ट्रपति शासन लगाने से राज्य सरकार के सभी कार्य केंद्र को और राज्य विधानमंडल के कार्य संसद को ट्रांसफर हो जाएंगे। केवल हाई कोर्ट के कामकाज में कोई बदलाव नहीं होता।

राष्ट्रपति शासन लागू करना तब शुरू होता है, जब राष्ट्रपति, राज्यपाल से एक रिपोर्ट हासिल करने पर, "संतुष्ट होते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है"।

एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के सीएम पद से क्यों दिया इस्तीफा?

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने नेतृत्व के खिलाफ राज्य बीजेपी में असंतोष के बीच राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के दो साल बाद इस्तीफा दे दिया। सीएम पद से उनका इस्तीफा तब हुआ जब उनकी सरकार को कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव और फ्लोर टेस्ट की संभावना का सामना करना पड़ा।

मणिपुर बीजेपी प्रमुख ए शारदा देवी ने कहा कि एन बीरेन सिंह का फैसला राज्य की अखंडता की रक्षा और जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

उन्होंने कहा, ''2017 से बीरेन सिंह मणिपुर के विकास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उनका इस्तीफा राज्य की अखंडता की रक्षा के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

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