UP Election 2022: अखिलेश यादव ने जारी किया घोषणा पत्र, कर्ज मुक्त किसान से लेकर, समाजवादी थाली तक, पढ़ें 'समाजवादी वचन पत्र' में किए गए वादे

UP Election 2022: अखिलेश यादव ने कहा कि 'सत्य वचन, अटूट वादा' के साथ, हम 2022 के लिए घोषणापत्र के रूप में इस दस्तावेज के साथ लोगों के पास जा रहे हैं

अपडेटेड Feb 08, 2022 पर 4:58 PM
अखिलेश यादव ने जारी किया समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने मंगलवार को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसे 'समाजवादी वचन पत्र' (Samajwadi Vachan Patra) नाम दिया गया है, जिसमें एक टैग लाइन 'सत्य वचन, अटूट वादा' है।

यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "मुझे याद है कि जब 2012 में सपा ने अपना घोषणापत्र जारी किया था और फिर जब हमने सरकार बनाई, तो हमने विभिन्न वादों से जुड़े सभी विभागों की बैठक की और उन सभी वादों को पूरा किया। 'सत्य वचन, अटूट वादा' के साथ, हम 2022 के लिए घोषणापत्र के रूप में इस दस्तावेज के साथ लोगों के पास जा रहे हैं।"

यादव ने कहा कि चार साल में 2025 तक सभी किसानों को 'कर्ज मुक्त' कर दिया जाएगा और 'ऋण मुक्त' कानून बनाया जाएगा, जिससे ज्यादातर गरीब किसानों को फायदा होगा।


उन्होंने कहा, "सभी फसलों के लिए MSP दिया जाएगा और गन्ना किसानों को 15 दिनों में भुगतान मिल जाएगा और अगर जरूरी हुआ तो इसके लिए एक कोष तैयार किया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त कर्ज, बीमा और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

घोषणापत्र में प्राथमिक कक्षाओं से लेकर स्नातकोत्तर (KG to PG) तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया गया है। साथ ही, एक 'कन्या विद्या धन' योजना फिर से शुरू की जाएगी, जिसके तहत 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पास करने वाली लड़कियों को 36,000 रुपए की एकमुश्त राशि मिलेगी।

यादव ने कहा कि 'समाजवादी पेंशन' को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत बुजुर्ग लोगों, जरूरतमंद महिलाओं और गरीबी स्तर (बीपीएल) से नीचे के परिवारों को हर साल 18,000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा, "इससे लगभग एक करोड़ परिवारों को लाभ होगा।"

इसके अलावा, घोषणापत्र में कहा गया है कि समाजवादी कैंटीन और 'किराना' (किराने का सामान) स्टोर स्थापित किए जाएंगे, जहां गरीब मजदूरों, राजमिस्त्रियों और निराश्रितों को रियायती दरों पर राशन और दूसरी जरूरी चीजें मिलेंगी। ये कैंटीन 10 रुपए में 'समाजवादी थाली' मुहैया कराएगी। सपा अध्यक्ष ने कहा, "इस योजना का उद्देश्य राज्य में भूख की समस्या को खत्म करना है।"

घोषणापत्र में कहा गया है कि राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर - '1890 मजदूर बिजली लाइन' शुरू की जाएगी।

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