Crizac IPO: मेनबोर्ड सेगमेंट में 2 जुलाई को खुलेगा B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म का इश्यू, कितना तगड़ा अमाउंट जुटाने की है कोशिश

Crizac IPO: B2B यानि बिजनेस टू बिजनेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्राइजैक अपना 860 करोड़ रुपये का पब्लिक इश्यू ला रही है। यह अगले सप्ताह 2 जुलाई को खुलेगा और 4 जुलाई को बंद होगा। इश्यू में बोली लगाने के लिए अभी प्राइस बैंड और लॉट साइज की घोषणा नहीं हुई है। Crizac Limited एजेंट्स और वैश्विक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यह कंपनी यूके, कनाडा, आयरलैंड गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वैश्विक उच्च शिक्षा संस्थानों को इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस की पेशकश करती है।

IPO के खुलने से पहले एंकर इनवेस्टर 1 जुलाई को बोली लगा सकेंगे। इश्यू में 860 करोड़ रुपये का केवल ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। OFS में कंपनी के प्रमोटर पिंकी अग्रवाल और मनीष अग्रवाल शेयरों को बिक्री के लिए रखेंगे। पिंकी अग्रवाल की ओर से 723 करोड़ रुपये और मनीष अग्रवाल की ओर से 137 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे। कोई नया शेयर जारी नहीं होने के चलते IPO की पूरी इनकम शेयर ​बेचने वालों के पास जाएगी, कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा।

कब लिस्ट होंगे Crizac के शेयर

4 जुलाई को IPO की क्लोजिंग के बाद अलॉटमेंट 7 जुलाई को फाइनल होगा। शेयरों की लिस्टिंग BSE, NSE पर 9 जुलाई को होने की उम्मीद है। Crizac IPO के लिए इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और आनंद राठी सिक्योरिटीज लिमिटेड, बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। वहीं रजिस्ट्रार MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (लिंक इंटाइम) है। कंपनी ने पिछले साल नवंबर में IPO से 1,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब इश्यू का साइज घटा दिया है। कंपनी ने इसका कोई खास कारण नहीं बताया है।

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कंपनी की वित्तीय स्थिति

वित्त वर्ष 2024-25 में क्राइजैक का रेवेन्यू 16 प्रतिशत बढ़कर 884.78 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले यह 763.44 करोड़ रुपये था। शुद्ध मुनाफा 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 152.93 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 118.90 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025 में EBITDA 212.82 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 72.64 करोड़ रुपये था। Crizac IPO में 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए और 15 प्रतिशत हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व है।

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